भारतको आर्थिक प्रगतिलाई रोक्न चाहन्छ चीन ?

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतका विरुद्ध ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि भारतमा चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध थप बढाउनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् ।

तर, चीन पनि भारतका लागि भरपर्दो आर्थिक साझेदार नभएको भनी कतिपय विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

दी इन्डियन एक्सप्रेसमा विश्व व्यापार संगठनका पूर्व उपनिर्देशक हर्षवर्धन सिंह र यूएन ट्रेड डिभलपमेन्टको इन्डिया अफिसकी पूर्व प्रमुख वीणा झाले भारतको आर्थिक प्रगति रोक्नका लागि चिनियाँहरू लागिपरेको तर्क गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार, पाँच वर्षअघि सीमामा चीनले भारतमाथि अत्याचार गरेको थियो भने भारतले अहिले चीनबाट मौन रूपमा आर्थिक विध्वंसको सामना गर्नु परिरहेको छ । फक्सकन कम्पनीका इन्जिनियरहरू भारतबाट बाहिरिनु एकल घटना हैन ।

विद्युतीय सामग्री र अटोमोबाइल उत्पादनका लागि आवश्यक दुर्लभ पदार्थ (रेयर अर्थ्स) मा भारतलाई पहुँच दिन चीनले रोकेको छ । त्यसका साथै चीनले (उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पर्ने गरी) विद्युतीय सामग्रीहरूको प्रमुख साधन, पाटपुर्जा र भारतीय कामदारलाई प्रशिक्षण दिने दक्ष कामदारहरू पनि पठाउन छोडेको छ ।

यी सबै कदमलाई विचार गर्दा चीनले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अनिश्चितता बढाएर भारतको आर्थिक उदयलाई जानाजान रोक्न खोजेको देखिन्छ । चीनको यो हर्कतका कारण भारतमा कार्यरत कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको हिस्सा बन्न गाह्रो पर्नेछ ।

चीनले विश्वका ठूला कम्पनीहरूलाई भारत भरपर्दो विश्वव्यापी शृंखला साझेदार नभएको र चाइना प्लस वानमा प्लस वान बन्ने क्षमता भारतसँग नरहेको रणनीतिक सन्देश दिन खोजेको बुझिन्छ । चीनको उद्देश्य स्पष्ट छ : भारतको आर्थिक सुरक्षालाई अवमूल्यन गर्ने र उसको रणनीतिक तथा सैन्य शक्तिलाई घटाउने ।

तर विभिन्न कारणले गर्दा यो परिस्थिति गम्भीर नरहेको कतिपयको धारणा छ । उनीहरूका अनुसार, विद्युतीय सामग्रीमा लगानी जारी छ र भारतका पाटपुर्जा कम्पनीहरूले अन्य मुलुकसँग साझेदार गरिरहेका छन् । त्यस्तै मध्यमदेखि दीर्घकालीन रूपमा चीनले नै क्षति बेहोर्नेछ किनकि विश्वका लगानीकर्ताहरूले चीनको हर्कतबाट असुरक्षित अनुभव गर्नेछन् र चीनमा लगानी गर्नु भरपर्दो नरहेको अनुभव गर्नेछन् ।

तर, बाँकी विश्व जस्तै भारत पनि विद्युतीय सामग्रीका लागि चीनमाथि अतिनिर्भर छ । त्यससँगै चीनको उपकरण र पाटपुर्जाहरूको मूल्य अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ । चीनले लगभग तीन दशकदेखि विद्युतीय उत्पादन र निर्यातमा जोड दिँदै आएको छ । भारतका लागि आवश्यक दक्षता र उपकरण अन्यत्र उपलब्ध छैन । चीनको जस्तो इकोसिस्टमलाई नक्कल गर्न सजिलो छैन ।

इन्डिया सेल्युलर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसनका अनुसार, सन् २०२४–२५ मा भारतको इलेक्ट्रोनिक्स आयात र व्यापारघाटा क्रमशः ८.६ अर्ब अमेरिकी डलर र ६० अर्ब अमेरिकी डलर थियो । यी आयातमध्ये ४२ प्रतिशत चीनबाट आएका थिए र विद्युतीय सामग्री क्षेत्रमा भारतको कुल व्यापार घाटाको दुई तिहाइभन्दा बढी चीनसँगै थियो । नीतिनिर्माता र उद्योग क्षेत्रले विशेषगरी विद्युतीय सामग्रीमा चीनमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने प्रक्रिया पाँचदेखि सात वर्षसम्मको एकाग्र र सहकार्यपूर्ण प्रयासले मात्र सम्भव हुनेछ ।

चीनको दबाबमूलक रणनीतिले अन्ततः विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलालाई चीनबाट बाहिर निकाल्ने भनी कतिपयले निष्कर्ष निकालेको भए पनि व्यापारिक वास्तविकता र शेयरधनीको दबाबले त्यो सजिलो नहुने देखाउँछ । भारतमा हुने महँगो र अनिश्चित उत्पादनमा भर पर्ने कि चीनबाट आउने भरपर्दो उत्पादनलाई विश्वास गर्ने विकल्प रहँदा अधिकांश प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले चीनको स्थिरतालाई नै छान्छन् किनकि आपूर्ति श्रृंखला सञ्चालनमा स्थिरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले चीन वा चीनसँग समानता रहेको उत्पादन केन्द्र अझै पनि उनीहरूको अन्तिम विकल्प रहने सम्भावना छ । साथै, चीनले आफ्ना उद्योगमैत्री नीतिहरूलाई उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई चीनमै राख्न सक्ने देखिन्छ ।

एप्पल जस्ता विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा निर्भर कम्पनीहरूले समयक्रममा आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरण हासिल गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि सञ्चालकसँग विस्तृत छलफल र आवश्यक सबै विषयहरूको बुझाइ आवश्यक छ ।

भारतमा उच्च लागत वास्तविक समस्याका रूपमा रहेको छ र यस्ता धेरै विषयमाथि नीति सुधारमार्फत विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मध्यम अवधिमा मात्र पनि नयाँ अवस्थामा रूपान्तरण सम्भव गराउन कम्पनीहरू मात्र अघि बढेर हुँदैन । चीनमा जस्तै गरी यसका लागि भारत सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।