काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख सुरेश थपलियासहित १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दै धनकुटाको साविक तांखुवा गाविसमा रहेको सरकारी जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा सारेको दाबी गरेको हो ।
अख्तियारले मालपोतका तत्कालीन प्रमुख सुरेश थपलिया, छुट जग्गा दर्ता समितिका सदस्य तथा शाखा अधिकृत टंकप्रसाद दुवाडी, नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक राजेन्द्रप्रसाद यादव र मालपोतका नायब सुब्बा छविलाल फुयाँललाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।
उनीहरू प्रत्येकविरुद्ध ६७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवानाको माग गरिएको छ ।
यस्तै, साविक तांखुवा गाविसका तत्कालीन सचिव भक्तबहादुर भट्टराई र जग्गाधनी माधबहादुर भट्टराईविरुद्ध पनि ६७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बिगोका साथै थप १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगको अनुसन्धान अनुसार धनकुटाको साविक तांखुवा गाविस–९ मा रहेको कित्ता नम्बर ३८२, ३८३, ३८४ र ३८५ को सरकारी जग्गा कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा २०६६ साल मंसिर २१ गते माधबहादुर भट्टराईको नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको उक्त जग्गालाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा लैजाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको अख्तियारको ठहर छ ।
भ्रष्टाचार गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको उक्त जग्गा हाल जो(जसको नाममा कायम छ, उनीहरूबाट जग्गा जफत गर्नका लागि अख्तियारले अन्य १० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि खगेन्द्रबहादुर थापा, हिमादेवी बस्नेत, कुमारी मगर, मित्रबहादुर मगर, अम्बरबहादुर मगर, पदमबहादुर सिंजाली, निर्मला घिमिरे र इन्द्रबहादुर मगरविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै, मृत्यु भइसकेका जग्गाधनी पूर्णबहादुर थापाको हकमा उनका हकवाला राजेन्द्र थापालाई पनि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले नै बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भन्दै कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया