धमाधम देश छोडेर जाँदै भारतका करोडपतिहरू, के हो कारण ?

एजेन्सी । भारतले द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगति गर्दै जाँदा करोडपतिहरूको संख्या पनि बढेको छ । तर, भारतका धनाढ्यहरू विदेशिने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

दी इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित समाचारमा यसका कारणहरू खोतलिएको छ ।

विदेशमा बसोवास गर्ने आकर्षक कार्यक्रमहरूबाट लोभिएका भारतीय करोडपतिहरूले देश छोडिरहेका हुन् ।

यूएईले भारत र बंगलादेश लगायतका मुलुकका नागरिकलाई १ लाख दिरहाममा लाइफटाइम गोल्डन भिसा दिने भनी हल्ला चलेको थियो । भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले यसबारेमा समाचार दिएपछि अन्य भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि यसलाई प्रकाशन गरेका थिए ।

तर, यूएईको फेडरल अथोरिटी फर आइडेन्टिटी, कस्टम्स यान्ड पोर्ट सिक्योरिटीले यस खबरको खण्डन गरेको भनी गत जुलाई ७ मा इमिरेट्स न्युज एजेन्सीले समाचार दियो । यूएईको गोल्डन भिसाको आशा गरिरहेका भारतीय करोडपतिहरू निराश भए ।
अहिले संसारभरि सम्पत्तिसहित विदेशमा बस्न जाने प्रचलन बढेको देखिएको छ ।

हेनली प्राइभेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट २०२५ ले वार्षिक रूपमा करोडपतिहरू गुमाउने शीर्ष ५ मुलुकमा भारत पनि रहेको खुलासा गरेको थियो । सन् २०२५ मा मात्र ३५ सय करोडपतिहरूले भारत छोड्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा ५१ सय र सन् २०२४ मा ४३ सय भारतीयहरूले देश छोडेकोमा त्यो संख्या घटेको भए पनि विदेशिनेको संख्या ठूलै हो ।

यी धनाढ्यहरूले कुल २६.२ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति आफूसँग लैजाने अनुमान छ ।

धनाढ्यहरू भित्र्याउने सवालमा यूएई शीर्ष स्थानमा छ । सन् २०२५ मा यूएईले ९८ सय धनाढ्यहरूलाई स्वागत गर्दैछ । अमेरिकाले ७५ सय करोडपति भित्र्याउँदैछ ।

आयकर तिर्नै नपर्ने, लगानीकर्ताहरूका लागि सहज नियमावलि, विलासी जीवनशैली र दीर्घकालीन भिसाको विकल्प उपलब्ध भएकाले यूएई अहिले धनाढ्यहरूका लागि पहिलो रोजाइ बनेको छ । सबै महादेशका धनीहरू त्यहाँ बस्नका लागि होडबाजी गरिरहेका छन् ।

साउदी अरबले पनि धनाढ्यहरूलाई आकर्षित गर्न थालेको छ । सन् २०२५ मा २४ सयजना करोडपतिहरू त्यहाँ सेटल हुने अपेक्षा छ ।

भारतीय करोडपतिहरू बाहिरिइरहेको भए पनि धनाढ्यको संख्या पनि उत्तिकै रफ्तारमा बढिरहेको छ । सन् २०१४ देखि २०२४ सम्ममा हाई नेट वर्थ इन्डिभिजुअल धनाढ्यहरूको संख्या ७२ प्रतिशतले बढेको छ । स्टार्टअप, स्टक मार्केटमा नाफा र पारिवारिक सम्पत्तिमा अभिवृद्धिका कारण करोडपतिहरूको संख्या बढेको हो । तर, भारतको नियामकीय कठोरता, सुरक्षा चिन्ता, चर्को कर र विलासी जीवनशैली अपनाउने विकल्पको कमीका कारण विदेशिने क्रम बढेको छ ।

भारतमा करको दबाब
भारतमा कर अधिकृतहरूको बढी चियोचर्चोका कारण धनाढ्यहरूले असहज अनुभव गरिरहेका छन् । सेन्ट्रल बोर्ड अफ डाइरेक्ट ट्याक्सेसले आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो त्रैमासमा २० हजार करोड भारु उठाएको थियो । पोहोर सालको भन्दा यो लगभग दुई गुणा बढी रकम हो । कर्पोरेट करबाट १७ हजार २४४ करोड भारु र व्यक्तिगत आयबाट २७ सय १४ करोड भारु उठाइएको हो ।

यस आर्थिक वर्षमा बोर्डले १.९६ लाख करोड भारु उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण
भारत अहिले आर्थिक परिवर्तनको संघारमा छ । ऐतिहासिक रूपमा भारतीय अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा चलिरहेको थियो । नगद कारोबार तथा सीमित निगरानीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको थियो । तर, भारत सरकारले औपचारिक क्षेत्रमा द्रुत गतिमा आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन प्रयास गर्दा कर उठाउने विषयमा असर पर्न थालेको छ ।

युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) ले आर्थिक वर्ष सन् २०२४–२५ मा १८५.८ अर्ब वटा कारोबार गरेको छ जुन २६१ लाख करोड भारु हुन आउँछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो ४१ प्रतिशतको वृद्धि भएको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
यूपीआईमार्फत हुने सबै कारोबारलाई प्यानसँग जोडिन्छ र यसले कर अधिकृतहरूलाई डिजिटल रेकर्ड खोज्न सजिलो भएको छ । यसो हुँदा आम्दानी लुकाउन गाह्रो हुन्छ र कर उठाउन सहज हुन्छ ।

त्यस्तै गूड्स यान्ड सर्भिसेज ट्याक्स (जीएसटी) ले ई–इन्भोइसिङ र ई–वे बिलमार्फत करको डिजिटल ट्य्राकिङ गर्न मिल्छ । जन धन, आधार र मोबाइल सिस्टम्सले वित्तीय कारोबारको विवरण दिन्छन् । साना तथा मझौला उद्यमहरूको दर्ता सरल बनाउने उद्यम पोर्टलले करका क्षेत्रहरूमा अभिवृद्धि गरेको छ ।

यसका साथै क्रिप्टोकरेन्सीलाई औपचारिकता दिनका लागि भारत सरकारले भर्चुअल डिजिटल एसेट्स भनी वैध मान्यता दिएको छ । । यसमार्फत क्रिप्टोकरेन्सीलाई वित्तीय एवं कर संरचनामा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रोकमार्फत कठोर कर नीति अपनाइएको छ ।

यससँगै धनाढ्य भारतीयहरू थप राम्रो जीवनशैली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र व्यापारको सहजता खोज्दै विदेश जान खोजिरहेको कोटक प्राइभेटले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।

भारतीय राहदानीको कमजोर शक्तिका कारण पनि धनाढ्यहरू विदेशिन खोजेका छन् । भिसा नलगाइकन पनि जान मिल्ने पासपोर्ट भएका मुलुकहरूमा उनीहरू सर्न खोज्छन् । लगानीको बदलामा नागरिकता दिने मुलुकप्रति उनीहरूको आकर्षण छ ।

त्यस्तै शून्य वा एकदमै कम आयकर, पुँजी लाभकर र पैतृक सम्पत्ति करको सुविधा दिने मुलुकहरूलाई धनाढ्यहरूले रुचाउने गरेका छन् । यूएई त्यसको उम्दा उदाहरण हो ।

भारतीय धनाढ्यहरू यूएई, अमेरिका र पोर्चुगल जान लालायित देखिन्छन् । यूएईले कररहित व्यवस्था, उच्च जीवनस्तर र प्रभावकारी गोल्डन भिसा कार्यक्रममार्फत भारतीय धनाढ्यहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ ।

अमेरिकामा ईबी–५ भिसाप्रति आकर्षण छ । ट्रम्पले ल्याएको गोल्ड कार्डले पनि चर्चा बटुल्न थालेको छ । त्यसमार्फत ५० लाख डलर लगानी गरेमा अमेरिकामा स्थायी बसोवासको अवसर दिइनेछ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिएमा अमेरिकी कोषमा १० खर्ब डलर जम्मा हुने अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले दाबी गरेका छन् ।

तत्कालका लागि ईबी–५ कार्यक्रम लोकप्रिय छ । त्यसअन्तर्गत ८ लाख डलरको लगानी र १० वटा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पोर्चुगलले पनि लगानीको बदलामा स्थायी बसोवास र नागरिकता दिने सुविधा ल्याएपछि भारतीय धनाढ्यहरू त्यतातिर आकर्षित भइरहेका छन् । सेनजेन क्षेत्रमा भिसारहित पहुँच, पोर्चुगलमा काम गर्ने र बस्ने अधिकार तथा पाँच वर्षपछि नागरिकताको सुविधा दिइएको छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतबाट करोडपतिहरू बाहिरिने क्रम जारी रहनेछ । संसारभरिका मुलुकले विभिन्न आकर्षक योजना ल्याएर धनीहरूलाई भित्र्याउनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।