काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अब उपहार लिन नसक्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामार्फत यस्तो कानूनी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो विद्येयकको मस्यौंदा तयार पारेको हो । उक्त कार्यालयले राय सुझावको लागि मस्यौंदा वेवसाइडमा राखेको छ ।
तयार भएको यो मस्यौंदाअनुसार कानूनको रुपमा यो मस्यौंदा पारित भयो भने राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मले कुनै पनि उपहार स्वीकार गर्न पाउने छैनन ।
विधेयकको दफा ५ ले सार्वजनिक पदमा रहँदा कुनै किसिमको उपहार लिन प्रतिबन्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । पदीय हैसियतका कारण उपहार प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा १५ अनुसार, उपहार दाखिला नगरेमा त्यो जफत गरिनेछ र उपहार बराबरको रकम जरिवाना लाग्नेछ। यद्यपि, सरकारले तोकेको निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्तिगत रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया