असमान करनीति

स्विच र सकेट उत्पादन गर्ने उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क थपियो, तयारी वस्तुमा भन्सार ‘शून्य’


विराटनगर । सरकारले स्विच र सकेट उत्पादन गर्ने उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल सहित थप १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएर तयारी वस्तुमा शुन्य भन्सार महसुललाई निरन्तरता दिएपछि मुलुकका पाँच दर्जन त्यस्ता उद्योग संकटमा परेका छन् ।

सरकारको यो नीतिले स्वदेशी उद्योग बन्द गरेर आयातलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै सम्बद्ध उद्योगीले रोष प्रकट गरेका छन । उनीहरुको प्रतिक्रिया छ, ‘उद्योग बन्द गरेर तयारी वस्तु आयात गर्न सरकारले प्रेरित गर्‍यो ।’

पहिला उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क शुन्य र तयारी वस्तु आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले त्यसलाई ठिक उल्टो गर्दै कच्चा पदार्थ आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल सहित १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र तयारी वस्तु आयातमा भन्सार महसुल शून्य बनाएका थिए । त्यसबाटै आयातीत तयारी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर उद्योग नै बन्दको संघारमा सम्बद्ध उद्योगीहरु पुगेका थिए ।

बजेट आउनु अगाडि हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई यो विषयमा पटक पटक भेटेर समस्या अवगत गराएकामा दुवैले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरेर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

तर, आर्थिक विधेयकले पनि तयारी वस्तुमा पहिलाका अर्थमन्त्री शर्माले कायम गरेकै भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कलाई नै निरन्तरता दिएपछि स्वदेशी उद्योगको संकट कायमै रहेको हो । उल्टै कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाएपछि यो संकट झन् चुलिएको हो ।

भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत तिरेर आयात गरिएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरिएका स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेर भारत र चीनबाट शून्य भन्सार महसुलमा आयात भएका स्विच र सकेटसँग बजारमा मूल्यमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न सक्ने स्थिति छैन । राठी केवल तथा अन्नपूर्ण इलेक्ट्रिक्सका सञ्चालक अरुणकुमार राठीले भने, ‘यसबेला बजारमा भारत र चीनबाट शून्य भन्सार महसुलमा आयात भएका वस्तुको एकाधिकार हुँदा स्वदेशी उद्योगका उत्पादन बजारवाट विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ ।’

मुलुकमा वार्षिक १० अर्ब भन्दा बढी मूल्यका स्विच र सकेटको खपत हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये स्वदेशी उत्पादनले १५ प्रतिशत बजार थेग्दै आएको थियो । राठीले भने, ‘मुलुकको मागलाई भारतीय उत्पादनले ५० प्रतिशत र चीनको उत्पादनले ३० प्रतिशत धान्दै आएको स्थितिमा यसबेला सतप्रतिशत भारतीय र चिनियाँ उत्पादनले बजार ढाकेको छ ।’

असमान कर नीतिका कारण ५० वटा भन्दा बढी स्वदेशी उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेका छन । आयातीत वस्तुसँगको मूल्य अन्तरका कारण स्वदेशी उत्पादनले बजार प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा बजार नै ठप्प छ । उद्योगहरुको उत्पादन ९० प्रतिशतसम्म कटौती भएको छ । राठीले भने, ‘ती उद्योगमा ५ हजार भन्दा बढी मजदुर र कर्मचारी छन, ती सबैले रोजगारी गुमाउने स्थिति आएको छ । स्विच र सकेट उद्योग मजदुरमा आधारित उद्योग हुन् ।’

मुलुकका उद्योगलाई जोगाउने हो भने कच्चा पदार्थ आयातमा लगाएको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क हटाएर तयारी वस्तु आयातमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लगाउनु पर्छ । एक उद्योगीले भने, ‘अर्थमन्त्री नै केही आयातकर्ताको चंगुलमा परेर कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर तयारी वस्तु आयातलाई शून्य भन्सार र अन्तशुल्क गरेर आयातलाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले कि त कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क हटाएर आयातमा कर लगाउनु पर्‍यो । कि त उद्योगीलाई उद्योग बन्द गरेर आयात नै गर भन्नुपर्‍यो ।’

‘कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएर तयारी वस्तु आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क शून्य गर्नु आफैंमा हाँस्याँस्पद छ,’ उनले भने । सरकारको यो स्वदेशी उद्योगमारा नीति भएको उल्लेख गर्दै ती उद्योगीले भने । सरकार स्वदेशमै उत्पादन गरौं भन्ने उद्घोष गर्छ, अर्कातिर विचौलीयासँगको मिलोमतोमा स्वदेशी उत्पादनलाई नै बाधा पुर्‍याउने कर नीति अवलम्बन गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गर्न बाध्य गर्ने ती उद्योगीको गुनासो छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले यो कर अवलम्बन गर्दा स्वदेशी उद्योग धराशायी भएको भन्दै बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री पौडेल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार युवराज खतिवडालाई स्वदेशी उद्योगीले पटक पटक भेटेर करमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘उनीहरु दुवैले बजेटमा संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर बजेट र आर्थिक विधेयकले पुरानै करनीतिलाई निरन्तरता दियो,’ ती उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

बजेटअघि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारलाई उद्योगीले लेखेको पत्र