‘वार जोन’मा २ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउँदै भारत

काठमाडौं । भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुताको बारेमा जानकारी नहुने मान्छे संसारमा सायदै होला । दुई देशकोबीचमा रहेको विवाद तथा लडाईका अनगिन्ती कथा छन् । अनगिन्ती चलचित्र समेत बनाइएको छ ।

एकले अर्काको अस्त्वि समेत स्वीकरा गर्न नसक्ने अवस्थामा दुई देश छन् । भारतले आतंकवादीको संरक्षण गरेको आरोप पाकिस्तानमाथि लगाउँदै आएको छ । दुई देशको सीमानामा युद्ध हुनु र गोली हाना हान हुनुलाई पनि अन्यथा रुपमा लिइदैन । नयाँ वर्षको अवसरमा दुवै देशले लाइन अफ कन्ट्रोलमा हजारौ सेना तैनाथ गरेका छन् ।

पाकिस्तान र भारतको युद्ध क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम सुरु गरिएको छ । नेपालको काठमाडौँ तराई मधेस द्रूत मार्ग आयोजना लिन अत्याधिक प्रयास गरेको इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस् लिमिटेड (आइएफ एन्ड एफएस) ले अर्को एक कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै वार जोनमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ ।

विवरणअनुसार ९ आयोजना निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतले सीमामा २ हजार मेगावाटका ९ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी गरेको हाइड्रो बल्र्डले प्रकाशित गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

ती आयोजना जम्मु-काश्मिरस्थित चेनब र मरुदर नदीमा निर्माण हुनेछन् । जम्मु एन्ड काश्मिर बैंक र इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेस् लिमिटेड (आइएफ एन्ड एफएस) को संयुक्त पहलमा ती आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हाइड्रो वल्र्डको विवरणमा उल्लेख छ ।

जम्मु कास्मिर बैंकसँग जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सहकार्यमा लागेको आइएल एन्ड एफएस नेपालको द्रूत मार्ग लिन खोजेको कम्पनी हो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सो कम्पनीलाई काठमाडौँ तराई मधेश द्रूतमार्ग परियोजना दिन लागेको भन्दै विरोध पनि भएको थियो ।

वार जोनमा आयोजना निर्माण गर्नेबारे बैंक र कम्पनीका अधिकारीबीच भारत सरकारका उच्च अधिकारीसँग पनि छलफल भएको उक्त विवरणमा उल्लेख छ ।

विवरणअनुसार ९ आयोजना निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको ३ खर्ब ७० अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ हो ।

आयोजनामा बैंक र कम्पनीका उच्च अधिकारी ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्न सहमति जनाएका छन् । सन् १९६० मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको सन्धीअनुसार सीमा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाकिस्तानको समेत सहमति जरुरी हुन्छ । तर सहमतिको बारेमा भने केही बताइएको छैन ।