बजेट बारे पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको प्रतिक्रिया: निजी क्षेत्रमैत्री छ, अब कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ

विराटनगर । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर र विराटनगरलाई वेवास्ता गरे पनि संघीय सरकारले बिहीवार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उनीहरूले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि माग हुँदै आएको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, क्रस बोर्डर औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने मागलाई बजेटले सम्बोधन नगर्दा आक्रोश पनि पोखेका छन्।

विगतमा कनिका छरेर बजेटलाई पपुलिष्ट बनाइन्थ्यो। यसपालीको बजेट पपुलिष्ट कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेर बजेटको सुनिश्चितता बढाउने प्रयत्न गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढ्ने सुरुआती पहल गरेको देखिँदा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उनीहरूको चित्त बुझाइ छ।

बजेटले विगत ४–५ वर्षका पुराना कार्यक्रमलाई यसपाली पनि निरन्तरता दिएको छ। ती कार्यक्रम अब चाहिँ कार्यान्वयन हुने विश्वास पूर्वको निजी क्षेत्रको छ। बजेट महत्वाकांक्षी नभएको र दुई ठूला दलको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा उनीहरू आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ- दुई ठूला दलको बलियो सरकारले ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन नभएर आगामी सरकारले ल्याउने बजेटको कुनै औचित्य रहँदैन।

बजेटले निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई समेट्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र विदेशमा लगानी गर्न पाउने ढोका खुल्ला गर्ने प्रयत्न गरेको कोशीका उद्योगी व्यवसायीको उत्साह छ । उनीहरूले भनेका छन्,’समग्रमा बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र सन्तुलित रहँदा स्वागतयोग्य छ। तर सरकारको नियत र कार्यान्वयनमा निर्भर छ।’

‘बजेट पपुलिष्ट नभई आधुनिक छ । कार्यान्वयन पक्षमा भर पर्छ,’ उद्योगी एवं मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुले भने,’ठूला दुई दलको बलियो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने आशामा छौं । यो सरकारले पनि बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन भने भविष्यमा आउने कुनै पनि सरकारले ल्याउने बजेटको औचित्य रहँदैन।’

खाद्यान्न र चिनीमा कर छुट राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । विदेशी पर्यटकमैत्री बजेट रहेको र विदेशी लगानी भित्र्याउन बजेटले ढोका खोल्ने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

जाजुले भने, ‘निकासीकर्ताले आफ्नो आम्दानीको २५ प्रतिशत कमाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान बजेटको राम्रो पक्ष हो । यद्यपि बजेटले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ। यहाँका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, सेजज स्थापना लगायतका माग यो बजेटले सुनेन।’

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने विषय बजेटले बिर्सिएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा कनिका छरेर बजेटलाई पपुलिष्ट बनाइन्थ्यो । यसपाली त्यसो नगरी बजेट सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिने प्रयत्न गरिएको छ,’उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले भने, ‘निजी क्षेत्रले गर्दै आएका कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । संशोधित बजेटभन्दा १८ प्रतिशत बढी आकारको बजेट छ । कार्यान्वयनमा शंका छ।’

विगत ४–५ वर्षका पुराना कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ र अब चाहिँ ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको उनले बताए ।

प्याकुरेलले भने, ‘पपुलिष्ट कार्यक्रमभन्दा बजेट बाहिर छ। यसले बजेटको सुनिश्चितता बढाएको छ। बजेट महत्वाकांक्षी छैन । केही निजी क्षेत्रका कुराहरू समेटिएका छन् । वैदेशिक लगानीका लागि बजेटले बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ। समग्रमा बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र सन्तुलित रहँदा स्वागतयोग्य छ।’

बजेटले खराब कर्जा र धितो लिलामीका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको परिकल्पना गरेको र यो राम्रो भएको उनले बताए ।
‘यो निजी क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो । निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेट्न खोजेको छ। तर कार्यान्वयन पक्षमा बजेटको सफलता जोडिएको छ,’ प्याकुरेलले भने ।

निजी क्षेत्रका केही माग र सुझावलाई समेट्दै कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बजेट सन्तुलित रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन् ।

सरकारले राजस्वको लक्ष्य गतवर्षभन्दा घटाएर ल्याएकोले वस्तुगत यथार्थमा बजेट आएको उनको बुझाइ छ।

धानको उत्पादन बढाएर चामल आयात घटाउने, युवा उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण, १० करोडमाथिका उद्योगी व्यवसाय गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट लगायतका प्रावधान महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको विश्लेषण छ।

‘एक्जिम कोडमा लाग्दै आएको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी उचित छ । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
धानको उत्पादन बढाएर चामलमा आत्मनिर्भर हुने सकारात्मक पक्ष छ,’ उनले भने ।

युवालाई ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण, होटल–रिसोर्टमा लाग्ने विद्युत महसुल छुट, सूचना प्रविधिको बिक्री गर्ने उद्योगीलाई कर छुट जस्ता विषय पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको उनको तर्क छ ।

‘नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सीमालाई सहुलियत गरिएको छ । भन्सार विन्दुमा दाल, गेडागुडी, फलफूल लगायत खाद्यान्नमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेजी गरिनु राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने, ‘ निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित सहरीकरणको कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको कार्यक्रम सकारात्मक हो ।’

राउतले विराटनगरले विगतदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक प्रदर्शनी कक्ष, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्ने जस्ता विषयमा बजेट मौन देखिनु विराटनगरवासीका लागि दुर्भाग्य भएको बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बजेटमार्फत सरकारले आर्थिक सुधारका लागि केही हिम्मत गरेको जनाउँदै, मदिरा उत्पादक समेत रहेका सारडाले लिकर्स र चुरोटमा थप करको औचित्य नरहेको बताए ।
१० करोडसम्मको स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट दिने, ग्रिन हाइड्रोमा कर छुट दिने, दग्धजन्य वस्तुमा अग्रिम आयकर खारेज गरिनु बजेटका राम्रो पक्ष रहेको सारडाको तर्क थियो।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बजेटमा केही कार्यक्रम राम्ररी ल्याउन खोजिएको बताए ।
निजी क्षेत्रले अगाडि बढाइरहेका इन्क्यूबेशन सेन्टर, स्टार्टअप, उद्यमी, युवा उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘महिलाले उद्योग दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । हाइड्रोपावरबाटै पावर बिलिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राम्रो छ, रिप्रोसेसिङ युनिट र विदेशमा पनि उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न बजेटले सहुलियत दिएको छ,’सुरानाले भने, ‘स्टार्टअपमा ७३ करोड बजेट छुट्याउने राम्रो पक्ष हो।’

मोरङ उद्योग व्यापार संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल साहले बजेटमा निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई सरकारले समेट्ने प्रयास गरेर सन्तुलित बजेट ल्याएको दाबी गरे ।

उनले महिलालाई उद्योग व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न कर छुट दिने बजेटको घोषणा स्वागत योग्य रहेको बताए ।

संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बजेट देश सुहाउँदो रहेको बताए ।

उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको बताउँदै मुन्दडाले भने, ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिइने, विदेशी कम्पनीको स्वीट सेयर लिन पाउने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा डाटा सेन्टर बनाइने बजेटको राम्रो पक्ष हो।’

उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताउँदै बजेटको सफलता सरकारको कार्यान्वयन पक्षमा जोडिएको बताए ।

बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै राठीले भने, ‘बजेटको सफलता कार्यान्वयन पक्षमा निर्भर छ।’