सहकारी ठगी आरोपमा थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई नछोड्न सर्वोच्चको आदेश, रिट खारेज

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले थुनाबाट नछुट्ने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेसँगै उनी थुनामै रहने भएका हुन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राखी उनकी पत्नी निकिता पौडेलले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेसँगै उनी थुनामै रहने भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दा नटुंगिदासम्म रवि थुनामै हुनेछन् । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमा मात्रै उनी थुनामुक्त हुनेछन् तर त्यतिबेलासम्म अरु आरोपबाट पनि उनले सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ ।

सुप्रिम सहकारी सम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने थुनामा परेका थिए । उच्च अदालतले त्यतिबेला जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याएर रविलाई थुनामा पठाएको थियो ।

आफूलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसका साथै उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएकी थिइन् ।