राजनीतिक नेतृत्वमा पुँजीगत खर्चभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमको प्रतिस्पर्धा देखियो: वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाले उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायको विस्तरमा प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको नीतिगत अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । राजनीतिक अस्थिरतासँगै देशमा नीतिगत अस्थिरता पनि भएको भन्दै उनले धेरै मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि नीतिगत स्थितिरता कायम गरेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुनुपर्ने विषयको छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण आगामी बजेटले गर्नुपर्ने बताए ।

‘भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानुनमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐन संशोधन भएपछि नियमावली आउन एक डेढ वर्ष लाग्छ । त्यसले कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यवसाय नवीकरण गर्ने वाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएको आधारमा नवीकरण हुनुपर्छ । राजस्व बुझाउनासाथ कर चुक्ता पाउनुपर्छ ।’

उनले वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्न लगानी विभाग र उद्योग विभागलाई गाभेर अधिकार सम्पन्न संस्था बनाउनुपर्ने बताए ।

श्रेष्ठले राजनीतिक दलबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको बताए । ‘वितरणमुखी कार्यक्रममा जनआकांक्षा पनि बढेको र सरकारको होडबाजी पनि बढेको कारण वितरणमुखी कार्यक्रम बढेको देखिन्छ । वितरणमुखीभन्दा पुँजीगत खर्चमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘१५/१७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट हुने र ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुँदा राष्ट्रिय मागमा नै समस्या आएको छ । अबको २ वर्ष राजस्व वृद्धिदरअनुसार नै बजेट पनि बढाउनुपर्छ ।’

उनले बिमा कम्पनीले बैंकमा निक्षेप राख्ने अवस्था अन्त्य गर्दै विदेशमा प्रोजेक्ट बण्ड जारी गरेर बिमा कम्पनीको स्रोत लगानी गर्ने गरेकोले नेपालमा पनि विभिन्न औजारहरु ल्याएर बिमा कम्पनीको स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

१ करोडसम्मको ऋण लिने साना व्यवसायीलाई परियोजना धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । वैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन आश्रित परिवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) कर्मकाण्डी मात्रै रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसलाई लगानीसँग जोडेर नभई वातावरणीय प्रभावको आधारमा हेर्न नहुने उनले बताए । ईआईए ६ महिनामा र आईई ३ महिनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न श्रेष्ठले माग गरे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले एकीकृत राजस्व कानुन बनाउनुपर्ने बताए । उनले कर विवाद समाधान गर्न पनि स्थायी राजस्व बोर्ड चाहिने बताए । अहिले पनि २ अर्ब ६५ करोड जतिको कर विवाद रहेको भन्दै उनले विगतमा यस्ता कर विवाद समाधन हुन १४ वर्ष लागेको स्मरण गरे । स्थायी राजस्व बोर्ड भयो भने त्यसबाट यस्ता विवाद समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उनले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।