काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बुधबार काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञाभवनमा पार्टी एकता घोषणा सभामा सहभागी रहेका चौधरीलाई प्रहरीले त्यहीँबाट नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार कारागारमा राखेको हो ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको आदेशपत्र प्राप्त भएपछि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो। अदालतको आदेशमा उनले बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद (२० वर्ष) सजाय सुनाएको थियो। घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो।
तर २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि चौधरी जेलमुक्त भएका थिए । आममाफीको निर्णय विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा उनले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पीडितको सहमतिबिना र कानुनी प्रक्रिया नअपनाई माफी दिनु ‘कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने’ कार्य भएको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट शाखाले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘८ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको पाशविक किसिमले हत्या गरिएको घटनामा अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइसकेको हुँदा राष्ट्रपतिबाट दिइएको आममाफी निर्णय बदर हुन्छ र बाँकी कैद भुक्तान गर्न उनलाई तुरुन्त कारागारमा राख्न अनुरोध गरिन्छ।’
उनलाई नियमानुसारको सिधा खर्च दिई कैदमा राख्न डिल्लीबजार कारागारलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार चौधरीले न्यूनतम कैद अवधि समेत भुक्तान नगरेकाले उनलाई पुनः थुनामा राख्न नियन्त्रणमा लिइएको छ । अब उनले बाँकी सजाय कति बाँकी छ भन्ने विवरण अदालतमा पेश भएपछि स्पष्ट हुने बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) सम्बन्धी मुद्दामा पनि जघन्य अपराधमा आममाफी नदिइने नजिर कायम गरेको थियो । सोही नजिरको आधारमा चौधरीको मामिलामा समेत सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आममाफीको निर्णय बदर गरेको हो ।
पक्राउपछि नाउपा कार्यकर्ताहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । चौधरी र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा चौधरीको पक्राउले राजनीतिक तहमा समेत हलचल ल्याएको छ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद (२० वर्ष) सजाय सुनाएको थियो। घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो।
तर २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएपछि चौधरी जेलमुक्त भएका थिए । आममाफीको निर्णय विरुद्ध टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा उनले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पीडितको सहमतिबिना र कानुनी प्रक्रिया नअपनाई माफी दिनु ‘कानुनी राज्यको धज्जी उडाउने’ कार्य भएको दाबी गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया