एनसेलको लाभांस विवादमा सर्वोच्चको आदेशः लाभांस लैजान देऊ

काठमाडौं । लामो विवाद र रस्सा कस्सीका बीच सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई लाभांस बापतको रकम विदेश लैजान बाटो खुला गरिदिएको छ । आइतवार न्यायधीशद्धय ओमप्रकास मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेकोको संयुक्त इजलासले एनसेललाई लाभांस बापतको रकम लैजान बाटो खुला गरिदिएको हो ।

विगतमा संसदीय समितिदेखि अख्तियारसम्म उजुरी परेका थिए । संसदीय समितिहरुले पटक पटक लभांस लैजान नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

एनसेललाई लाभांस फिर्ता लैजानबाट रोक्ने कार्य विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०४९) र कम्पनी ऐन (२०६३) को प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणको क्रममा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेपनि एनसेललाई लाभांस लैजान सर्बोच्चले बाटो खोलिदिएको हो । लाभांस वितरणमा रोक लगाउँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत उचित नदेखिने ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस अघिकै अन्तरिम आदेश मुताविक आदेश दिएको हो ।

यस अघि ठूला करदाता कार्यालयको ३ असार र त्यसैका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २६ असारमा एनसेललाई लाभांस लान लगाएको रोक कानूनसम्वत्त नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले लाभांस फिर्ता लाने कार्यमा अवरोध नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
एनसेललाई लाभांस फिर्ता लैजानबाट रोक्ने कार्य विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०४९) र कम्पनी ऐन (२०६३) को प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

एनसेलको पूँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद कायम छ । स्वीडेनको टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियाटा कम्पनीलाई एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो ।