निजी स्वस्थ्य संस्था संचालन मापदण्ड परिमार्जन, फागुनसम्म नयाँ मापदण्ड अनुसार नगए खारेज हुने

काठमाडौं । अवैध रुपमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।

मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।

नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थित भई उनीहरुबाट भइरहेको लापरवाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विश्वास व्यक्त गरे । निर्दे्शिका लागू भएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौँ राजस्व पनि थपिने भएको छ ।

देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाको यथार्थ तथ्याङ्क आउने छ भने उनीहरुलाई सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्व लागू गराउन सकिने छ । यो निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजी स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुने मन्त्री थापाको बुझाइ छ ।

कात्तिकको अन्तिम हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झन्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि तिनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधनले सजिलो हुने छ ।

अनुगमनका क्रममा कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो ।

दर्ता तथा नवीकरण नभएका निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक, पोलीक्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङहोम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रलगायतका स्वास्थ्य संस्थाले आगामी फागुनभित्रमा दर्ता तथा नवीकरण नगरेमा खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एक पटकका लागि आउँदो फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ ।