काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले ५ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको र ७५ वटा सहकारीलाई कारवाहीको लागि सिआईवीमा पठाएको छ ।
प्रदेश मातहत ३२ सय सहकारी रहेको र त्यसमा ७२ प्रतिशत सहकारी उपत्यकामा रहेको उनले बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कतिपय संस्थाका सञ्चालकसँग छलफल गरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउने, ऋण नतिर्नेलाई ऋण तिर्न तागेता गर्ने र बन्द भएका संस्थालाई समेत नयाँ सञ्चालक समिति खडा गरी सदस्यको बचत फिर्ता गराउने कार्य गर्दै आएको बताए । उनले सहकारीकर्मीलाई समाजमा ठगको आँखाले हेर्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा संघिय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलायका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सदस्यले सहकारीमा बचत गरेको एक रुपैयाँ पनि अपचलन हुन नहुने बताए । उनले समाजमा सहकारीको आवश्यकता रहेको र जनताको आर्थिक उन्नतिको माध्यम सहकारी भएको बताए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा सहकारी अर्थतन्त्रको बिकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
सहकारी अभियानलाई बलियो बनाउन सरकारले सोही अनुसारको नीति नियमका साथै बजेट व्यवस्था गर्ने उनले भनाई छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता रहेको उनले जनाए । सहकारी विभागले सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने र प्राधिकरणले नियमन तथा अनुगमनको काम गर्ने उनले बताए । सहकारीको एकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै सचिव पोखरेलले त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया