
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४४ अर्ब ६६ करोड तीन लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
प्रतिबद्धता चार सय २७ वटा उद्योग स्थापना र ११ हजार चार सय ७५ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यसहित आएको हो ।
यसमध्ये फागुन महिनामा मात्रै १७ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आएको छ । जुन यस आर्थिक वर्षकोे साउनदेखि माघ मसान्तसम्म आएको लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा ६६.३८ प्रतिशत हुन्छ ।
साउनदेखि माघसम्म २६ अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक क्षेत्रमा आएको छ । विभागका अनुसार फागुनसम्म सेवा क्षेत्रमा २२ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख रुपैयाँबराबर लगानी प्रतिबद्धता आएकोे छ ।
सेवामूलक क्षेत्रपछि पर्यटन क्षेत्रमा धेरै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा १७ अर्ब ९० करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दुई अर्ब ६३ करोड २० लाख रुपैयाँ, ऊर्जामूलकमा दुई करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कृषिमूलकमा ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ र पूर्वाधारमूलकमा दुई करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सेवा क्षेत्रमा ५४ वटा, पर्यटन क्षेत्रमा एक सय ८० वटा, उत्पादनमूलकमा ३० वटा, उर्जा क्षेत्रमा एकवटा, कृषि मुलकमा सातवटा र पूर्वाधार क्षेत्रमा एकवटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएकोे हो ।
विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सेन ओलीले लगानीकर्ताले स्वाचालित मार्ग र पुरानो कागजी (साधारण) रूपमा उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् ।
फागुन मसान्तसम्म स्वचालित मार्गबाट २ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र भौतिकरूपमा ४१ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । स्वचालित र भौतिकरूपमा आएका लगानी प्रतिबद्धता सबैभन्दा धेरै साना, मझौला र ठूला उद्योगहरूमा रहेको छ । जसमा साना चार सय १५ वटा, मझौला आठवटा र ठूला चारवटा उद्योगका लागि हुन् ।
फागुनमा मात्रै विदेशी लगानी प्रतिवद्धतास्वरूप १७ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रतिबद्धता ४० वटा उद्योग स्थापना तथा आठ सय ३३ जनालाई रोजगारीको उद्देश्यसहित आएको हो ।
फागुनमा स्वचालित मार्गबाट १२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र भौतिकरुपमा १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त लगानी प्रतिबद्धता २१ वटा उद्योग स्थापनाको लागि आएको हो ।
गत वर्षको वैशाखदेखि सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नको लागि ‘स्वचालित मार्ग’ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीसम्बन्धी स्वीकृति लिन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागले सञ्चालन गरेको विद्युतीय प्रणालीमा ‘लग इन’ गर्नुपर्छ ।
प्रणालीले माग गरेअनुसारको विवरण तथा कागजात प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ । विद्युतीय प्रणालीमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात प्रवेश गरेपछि त्यस्तो लगानी स्वीकृतिको लागि विद्युतीय प्रणालीबाट पेस गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताले प्रविष्ट गरेको विवरण तथा कागजात जाँच गर्नु तथा सच्याउनुपर्ने भएमा सच्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै लगानीकर्ताले आफ्नो जानकारी प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि भने लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिइनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३२ वटा उद्योगको लागि एक अर्ब ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ४६ वटा र फागुनमा मात्र चारवटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ ।
उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरे सकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् ।
उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्नेछन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कन गर्नु अनिवार्य छ ।
प्रतिक्रिया