काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी खरिदमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ घटाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको असर बजारमा देखिन थालेको छ ।
राष्ट्र बैकको निर्णयले इ-मोबिलिटी प्रवर्धनमा गम्भीर असर पार्न थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ईभी खरिदमा ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्टको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमै ईभी खरिद गर्न सकिन्थ्यो । ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अनिवार्य गरेपछि ग्राहकहरु दुविधामा पर्न थालेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यसले विद्युतीय सवारीका साथै सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
जीओ अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाले अनावश्यक रुपमा राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो घटाएको बताए । ‘मैले ईभी र आइस दुवै गाडी मगाइरहेको छु । ईभी गाडीमा अनावश्यक रुपमा लोन टु भ्यालु रेसियो घटाइयो । कुनै तथ्य वा डेटामा रहेर घटाउनुपर्छ । त्यसका कारणले के समस्या भयो भनेर डेटा हुनुपर्छ । कसैलाई मनमा लागेर घटाउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘देशको नीति ईभी गाडीको प्रयोग बढाउने छ । नेपालमा उत्पादित बिजुली प्रयोग गरेर गाडी सञ्चालन होस् भन्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने छ । देशको मागअनुसार व्यापारीहरुले ईभी गाडी मगाए, एक्कासी राष्ट्र बैंकको निर्णय आयो।’
गोल्छाकाअनुसार अटो लोन रोटेट प्रकृतिको हुन्छ । एउटा बैंकले १००० युनिट गाडीका लागि फाइनान्स गरेको छ भने हरेक महिना बैंकलाई किस्ताबापत पैसा आउँछ । ‘पुराना आउँछ नयाँलाई दिँदै जान्छ । अटो फाइनान्समा कडाइ गर्नुहुँदैन्थ्यो,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । यतिको धेरै सञ्चिति चाहिँदैन । राजस्व स्रोत बढाउनुपर्नेछ । यसले राजस्वमा असर पार्छ ।’
राष्ट्र बैंकको यो निर्णय कुनै पनि तरिकाले राम्रो नभएको उनको गुनासो छ । ‘राष्ट्र बैंकको यहि निर्णयका कारण ईभीको बिक्री घटेको छ । आयात गरिएका गाडीहरु बेच्नैपर्छ । अर्डरहरु रद्ध हुन थालेका छन् । यसले पक्कै सरकारलाई ५/६ महिनामा राजस्वमा असर पर्ने छ ।’
अटो व्यवसायीहरुले लोनु टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने निर्णयले इ-मोबिलिटी प्रवर्धन, हरित ऊर्जा उपयोग र आर्थिक विकासमा असर पर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयबाट नीतिगत अस्थिरता भएको उनीहरुको भनाइ छ । यो निर्णय सरकारले लिएको हरित ऊर्जा प्रवर्धनको नीति विपरीत भएको र ईभी बजारको वृद्धिमा अवरोध पुर्याएर समग्र आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउने व्यवसायीको भनाइ छ ।
सन् २०१९ देखि ईभीमा बैंकहरुले ८०% ऋण दिँदै आएका छन् । तर हालसम्म नन पर्फर्मिङ एसेट वृद्धि भएको कुनै प्रमाण नभएको, राष्ट्र बैंकले कुनै वैज्ञानिक अध्ययन वा तथ्यांक बिना नीति परिवर्तन गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले ईभीको पूर्वाधारमा आयातकर्ताहरूले चार्जिङ, मर्मत र मर्मतसम्भारको लागि करोडौंको लगानी गरिसकेका छन् । हाल २५ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी सञ्चालनमा छन् ।
नेपालले २०३० सम्म ३०% ईभी अपनत्व पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
पछिल्ला तीन वर्षमा ईभीको प्रवेश दर विश्वमा दोस्रो उच्चतम (७०%) छ । यसले ग्रीन फाइनान्सिङ, एफडीआई र कार्बन क्रेडिटका ढोका खोलिरहेको उनीहरुको दाबी छ । ईभीको प्रयोगमा वृद्धि हुन थालेपछि पेट्रोल र डिजेलको आयात घट्न थालेको छ । पेट्रोल/डिजेल व्यावसायिक सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध छ, तर ईभीमा छैन ।
ईभी उद्योगलाई कमजोर र इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई प्रोत्साहन दिने अव्यावहारिक नीतिमा केन्द्रीय बैंक लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।
पछिल्लो समयम चार्जिङ स्टेशन, प्राविधिक प्रशिक्षण र स्पेयर पार्ट्सको सहज उपलब्धता जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ईभीका कारण रोजगारी सिर्जना गरेको छ । ईभी उद्योगमा प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्तिको माग उच्च छ । ईभी अपनत्वले नयाँ रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ जुन लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउने निर्णयले कमजोर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
ईभीले महिला सशक्तीकरणमा समेत योगदान गरेको अटो व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार ईभी ट्याक्सी व्यवसायमा महिला चालकहरू संलग्न छन् । लोन टु भ्यालु रेसियो नीति परिवर्तनले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणलाई अवरोध गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपालले कोप २६ मा सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर पार्न सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अटो व्यवसायीहरुले लोन टु भ्यालु रेसियो अनुपातलाई फेरि ८० प्रतिशत बनाउन गर्न नडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले माग गर्दै आएको छ । लोन टु भ्यालु रेसियो घटाउने निर्णयले नेपालको हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर असर पार्न व्यवसायीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया