कुलमानको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, टीओडी मिटर छानबिन कार्यदललाई काम गर्न रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टीओडी) मिटर अध्ययनका लागि गठन भएको अरविन्द कुमार मिश्र नेतृत्वको कार्यदललाई तत्काललाई काम गर्न रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त कार्यदललाई काम गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत मंसिर १३ गते अधिवक्ता खडानन्द कँडेल सहितले उर्जा जलस्रोत तथा संचाई मन्त्रालय, मन्त्री दीपक खड्का, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मंसिर २ गते गठित टीओडी मिटर छानबिन कार्यदलका संयोजक प्राडा. अरविन्द कुमार मिश्र, सदस्य चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको टीओडी मिटर जाँच समितिलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरेका थियौं,’ कँडेलले भने, ‘माग अनुसार अदालतले अन्तरिम जारी गरेको छ ।’

विवादित विषयमा संसदीय समितिहरुमा समेत छलफल भइरहेको समयमा यसरी छुट्टै समिति गठन गर्नु कानुनसम्म नभएकोले खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि मन्त्री खड्काले कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदललाई प्राधिकरणले काटेको बिल टीओडी मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाए पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएपछि कार्यदलले काम गर्न सकेको थिएन ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यदललाई अवैधानिक भन्दै टीओडी मिटरको डाटा दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले उनलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेको छ ।