काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीहरु (भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक) लाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजाने व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन गर्दा भने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलाई मात्रै पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
‘भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ राष्ट्र बैंकले चालु आवका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा भनेको थियो ।
राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले भुक्तानी प्रणालीको नेटवर्कको काम गर्ने र ठूलो पुँजी भएकोले पब्लिकमा लैजाने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चाकले २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
भुक्तानी सम्बन्धी कार्यगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदाय र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालककको पुँजी वृद्धि गर्ने समय २०८५ असारसम्म रहेकोले पब्लिक लिमिटेडमा जाने समयपनि सोही अनुसार दिएको उनले बताए ।
पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनिवार्य नहुने भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख पण्डित बताउँछन् ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २५ भुक्तानी सेवा प्रदाय कम्पनीले इजाजत पाएका छन् । ९ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक मध्ये ३ वटा विदेशी कम्पनीले इजाजत लिएका हुन् ।
विदेशी कम्पनीहरु युनियन पे इन्टरनेशनल कम्पनी, भिसा वर्ल्डवाइड प्रालि, मास्टरकार्ड एशिया प्यासिफिक प्रालि विदेशी कम्पनी हुन् ।
नेपाली कम्पनीमा नेपाल क्लियरिङ हाउस, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी, नेपाल पेमेन्ट सोलुसन र फोनपे पेमेनट सर्भिल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा छन् । फर्स्टपे टेक्नोलोजी प्रालि र गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिले भने २०८५ असार मसान्तसम्म चुक्तापूँजी बढाउँदा कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउनुपर्ने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको चुक्ता पुँजी ४० करोड र क्रसबोर्डर कारोबार गर्ने संस्थाको ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ भुक्तानी कार्ड बाहेकका उपकरण सञ्चालन गर्दा ५ करोड र भुक्तानी कार्डसहितको उपकरण सञ्चालन गर्नेले २५ करोड चुक्ता पुँजी २०८५ असारसम्म पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको पुँजीको आधार पनि कम भएकोले तत्कालको लागि पब्लिक लिमिटेडमा जान अनिवार्य नगरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक पण्डित बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने कम्पनीहरुको संख्या अधिक भएको भन्दै त्यसलाई मर्जरमा लैजान पनि पब्लिक लिमिटेमा लैजानुपर्ने बताउँदै मौद्रिक नीतिमा उक्त घोषणा गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंक आफ्नै घोषणाबाट पछि हट्दै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरु २ वटा कम्पनी मात्रै पब्लिकमा लैजाने निर्णयमा पुगेको हो ।
यद्यपि, २०८५ असार मसान्तसम्म तोकिएके पुँजी पुर्याउनु पर्ने दबाब र व्यवसायको दायरा साना भएकोले धेरै कम्पनी सस्टेन हुनभने मुस्किल रहेको देखिन्छ । राम्रै व्यवसाय गरिरहेका आईएमई पे र खल्तिले समेत सस्टेन हुन नसक्ने देखिएपछि मर्जरमा जान भन्दै संयुक्त मर्जर समिति बनाएर मर्जरको छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
न्यूनतम ४० करोड चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा ३ वटाको मात्रै पुँजी पुगेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसको १ अर्ब ७ करोड , स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीको ५० करोड र फोनपे पेमेन्ट सर्भिसको ५० करोड ५० लाख चुक्ता पुँजी छ । नेपाल पेमेन्ट सोलुसनको २५ करोड हुँदा फर्स्टपे टेक्नोलोजी प्रालि र गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालिको भने १० करोड मात्रै पुँजी छ ।
क्रसबोर्डरको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस बाहेक अन्य कम्पनीको पुँजी पुग्ने अवस्था छैन ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ आईएमई डिजिटलको ३० करोड, इसेवाको ३८ करोड पुँजी छ । यस्तै नेपाल डिजिटल पेमेन्ट सोलुसनको ४० करोड पुँजी रहेको छ ।
भुक्तानी कार्डसहितको भुक्तानी उपकरण सञ्चालन गर्ने हो भने यी ३ कम्पनी बाहेक अन्य २२ कम्पनीको पुँजी २०८५ असार मसान्तसमम बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजी वृद्धि गर्दा पनि सस्टेन हुने अवस्था नहुँदा अधिकांश कम्पनी मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया