१७ सय स्मार्टको टावर राख्न दिएका घरधनीले भाडा पाएनन्, बिजुलीको बिल ८ लाख आउँदा होस उड्यो

काठमाडौं । २२ महिना अगाडि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको भएपनि अहिलेसम्म उचित निर्णय गर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकम पीडित आन्दोलित हुन पुगेका छन् ।

सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेजसँगै गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमका १७ सय टावर रहेका घरधनी पीडित बनेका हुन् ।

यसको रिचार्ज कार्ड बिक्रेता, स्मार्ट टेलिकम प्रयोगकर्ता र यसका कर्मचारीसमेत पीडित छन् ।

सरकारसँग पटक पटकको आग्रहपछि पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि बिहीबार धर्ना दिन पुगेका ‘स्मार्ट टेलिकमपीडित संयुक्त संघर्ष समूह’का अध्यक्ष पन्नाकाजी महर्जनले बताए ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्णय गर्न नसक्दा १७ सयवटा बीटीएस टावर घरधनी पीडित छन्,’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै स्मार्ट टेलिकमको ३१७ वटा टावर छन् । यीमध्ये १०४ घरधनी संघर्ष समितिको सम्पर्कमा आएको मर्हजनले जानकारी दिए । यी घरधनीका गत असोजसम्मको टावरको भाडा मात्रै ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो । यो बाहेक बिजुलीको बिल छुट्टै जोड्नुपर्ने पनि महर्जनले बताए ।

विहीबार प्राधिकरण अघि पीडितले गरेको धर्नापछि प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले एक साताभित्र उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको महर्जनले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म काठमाडौंका १०४ वटा टावर भएका घरधनी संघर्ष समूहमा जोडिएका छन् । थपलाई जोड्दै जबसम्म हामीले घरभाडा पाउँदैनौ, हाम्रो छतमाथिको टावर हटाइँदैन र बिजुलीको बिलको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन,’ उनले भने ।

ललितपुर पाटनका जीवनकुमार अवालेले आफ्नो घरको टावर हटाइदिनुपर्ने, बिजुलीको बिल स्मार्टबाटै अशुल्नुपर्ने र आफ्नो घरमा राखिएको बीटीएस टावरको भाडा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको चार वर्ष भयो । यो अवधिसम्म न त उनले घरभाडा पाए न टावर नै हटेको छ । टावरमा जोडिएको बत्तिको बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने सम्झिएर आफ्नो होसहवास नै उडेको उनी बताउँछन् ।

‘मेरो घरमा स्मार्टको टावर राखेवापत आएको बिजुलीको बिल करिब ७ लाख पुगेको छ ,’ अवालेले भने,’विद्युत प्राधिरकणले यो बिलको पैसा तिर्न दबाब दिइरहेको छ । तर आफूले पाउनुपर्ने घरभाडाको ८ लाख रुपैयाँको कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’

टावर राख्ने बेलामा बिजुलीको बिल स्मार्टले तिर्ने सहमति थियो । तर, स्मार्टले पैसा नदिएपछि त्यसको दायित्व घरधनीले नै व्यहोर्नेुपर्ने भयो

बिजुलीको बक्यौता बाँकी रहेकोले करिब ५ महिना अगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिटर झिकेर लगिसकेको उनले बताए । तर पनि थ्रीफेजको लाइनसहितको अग्लो टावर हटाउनु आफ्ना लागि टाउको दुखाइ भएको उनी बताउँछन् ।

स्मार्टले बिजुलीको रकम नदिए पनि घर धनीले आफ्नो घरमा जडान भएको बिजुलीको महसुल भने स्वयं तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

घर भाडामा दिनेले नै बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा भएकोले अहिले सबै टावरधनीलाई तनाव थपिएको उनले बताए । बिजुलीको बक्यौता बाँकी राखेका कारण प्राधिकरणले मिटर भने झिकेर लगेको छ।

घरधनीलाई एकातिर भाडा नआएको तनाब छ भने बीटीएस टावरका कारण घर धरापमा परेको उनीहरु बताउँछन् ।

स्मार्टका डिलर र कर्मचारीको बक्यौता पनि बाँकी रहेको छ ।

सरकारले २०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको इजाजतपत्र खारेज गरेर त्यसको सम्पत्ति सरकारी मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि सोही महिना सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका अनुप नेपाल, कानून मन्त्रालयका लोकहरि बस्याल, अर्थ मन्त्रालयका भीम काफ्ले प्रतिनिधि थिए भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कर्मचारी अमर स्थापित सदस्यसचिव थिए ।

यो समितिले बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न नसकेकै कारण अलिहेसम्म यसको दायित्वमा कुनै टुंगो लागेको छैन ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हुन नसक्दा र व्यवस्थापन समितिको बेवास्थाले यो कम्पनीको अर्बौंको दायित्व भुक्तानीसमेत डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि अलपत्र छ ।

स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेकै कारण बन्द भएको यो कम्पनीप्रति सरकारी निकायले चासो नदिँदा एकातर्फ सरकारी राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतर्फ भएकै सम्पत्तिसमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

२०८० वैशाख २० देखि औपचारिक रूपमै बन्द भएको यो टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।

सोही वर्षको वैशाख ३ बाट इजाजतपत्रको अवधि सकिएपछि नवीकरण हुन नसकेको यो टेलिकम कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्कमात्रै करीब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको भनाइ छ ।

उक्त रकममा जरिवाना र विलम्ब शुल्क जोड्दा अझै बढ्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । यो कम्पनीले उक्त दायित्व भुक्तान गर्न नसेकेको र इजाजतपत्रको नवीकरणसमेत नगरेका कारण यसको सेवा बन्द हुन पुगेको थियो ।

एनटीएको अक्षमताको सिकार स्मार्ट टेलिकम: कर्मचारीदेखि छतमा टावर राख्न दिने घरधनी आन्दोलनमा