विराटनगर । औद्योगिक वातावरण र लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशमार्फत विद्यमान कानुनहरुमा एकसाथ गरिएको सुधारका विषयहरु समेटिएको विद्येयक यथाशक्य चाँडो पारित गर्न उद्योग संगठन मोरङले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न अध्यादेश मार्फत एकसाथ दुई दर्जन भन्दा वढी कानुनमा गरेको संशोधनले व्यवसायीक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको हुनाले आर्थिक एवं व्यावसायिक हितको यो महत्वपूर्ण विषयलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले उच्च महत्व दिनुपर्ने संगठनको माग छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषय सूचना, प्रमाण वा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने, नागरिक एपसँग अन्तर आवद्धता गरी प्रत्यक्ष र शीघ्र सेवा प्रदान गर्नुपर्ने, मन्त्रालयहरुले आन्तरिक दिग्दर्शन वनाई लागु गर्नसक्ने प्रावधानले हाल प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई छिटोछरितो वनाउन सहयोग पुग्ने संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको विश्वास छ ।
त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ मा मुद्दा पुनरावेदन गर्दा नगदै धरौट राख्नुपर्ने व्यवस्थाको सट्टामा नगद धरौटी वा बैङक जमानत राख्न सक्ने व्यवस्था, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा २० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा कैद तथा जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउँदा व्यवसाय जगतमा छाएको डर र त्रासको वातावरणमा सुधार आउने, कम्पनी ऐन, २०६३ प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुँदा पुनः स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने, कम्पनीले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना २०८२ असार मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था, कम्पनी बन्द गर्दा हुने झन्झट सम्बन्धि अन्य व्यवस्थामा गरिएको सुधार र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का केही बुँदामा भएको संशोधनले व्यावसायिक जगतमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको संगठनको बुझाई छ ।
यसका साथै औद्योगिक व्यवसायीक ऐन २०७६ मा संशोधन गरी उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दर्ता गरेको १५ दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने, ठूला उद्योगलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने, दर्ता नभई सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई बन्द नगरी जरिवाना लिएर दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्थाका साथै निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने गरि गरिएको अन्य संशोधनहरुलाई उद्योग संगठन मोरङले स्वागत गरेको छ ।
संगठनले यसअघि विद्यमान ऐनहरुका कसुर र सजायको व्यवस्थाहरुमा सुधार गरी आवश्यकता अनुसार उद्यमशिलतालाई हतोत्साहित गर्ने प्रावधानहरुलाई खारेज गर्ने, डुप्लिकेसनलाई हटाउने, क्रिमिनल र व्यावसायक कसुरलाई फरक गर्ने र उद्यमशिलता प्रवर्धन गर्नेगरि परिमार्जन गर्न आवाज उठाउँदै आएको अवस्थामा २ दर्जन बढी कानुनहरुमा एकसाथ गरिएका यी अग्रगामी सुधारहरुबाट समग्र निजी क्षेत्र लामो समयपछि उत्साहित भएको संगठनका अध्यक्ष सुरानाको वुझाई छ ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागी ३५ वर्षपछि गरेको यो अग्रगामी सुधार दलिय राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै सुरानाले आर्थिक एवं औद्योगिक विकासको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर वर्तमानमा देखिएको चरम निराशालाई चिर्न अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया