काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले विद्युतीय सवारीमा ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्न माग गरेको छ ।
सरकारको आफ्नो घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसअघि ८० प्रतिशत सीमालाई ६० प्रतिशत बनाएको थियो ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ भनिएको छ,’ नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयसंग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने यस नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको विशेष रुपले ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भए पनि आफूहले थप अपेक्षा राखेको नाडाले स्मरण गराएको छ ।
‘विद्युतिय सवारी साधनहरुको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समय देखि नै विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएकोमा वर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिएको नाडाको ठहर छ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको यस नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने अवस्था आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया