काठमाडौं । नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुधारका तीनवटा क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरियाको बैंक अफ कोरियासँगको नलेज पार्टनरसिप कार्यक्रम अन्तरगत भुक्तानी प्रणालीको नियामकीय र सुपरिवेक्षणको फ्रेमवर्क सम्बन्धी एक अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त अध्ययनले भुक्तानी प्रणालीको सुधारको लागि रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटीजीएस) प्रणाली र खुद्रा भुक्तानी संरचना बलियो बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । यस्तै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण अपनाउन आवश्यक रहेको बताएको हो ।
सीमापार भुक्तानीको चुनौतीहरू समाधान गर्दै वित्तीय समावेशिता र व्यापार वृद्धिको अवसरहरू उपयोग गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू अपनाएर नियमन संरचनालाई बलियो बनाउँदै, र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गरेर, नेपालले आफ्नो भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न, वित्तीय स्थिरता सुधार गर्न, र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानी प्रणालीको नियमन र अनुगमन संरचनामा उक्त अध्ययन प्रतिवेदन केन्द्रित छ । थोक र खुद्रा इलेक्ट्रोनिक फण्ड स्थानान्तरण, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालकको जोखिम–आधारित नियमन र सीमापार भुक्तानीको प्रक्रिया र मोडालिटीको सन्दर्भमा अध्ययन र सिफारिस गरेको थियो ।
नेपालको भुक्तानी प्रणाली परम्परागत रूपमा नगद र चेकमा आधारित भए पनि, कोभिड–१९ पछि डिजिटल भुक्तानीहरू उल्लेखनीय रूपमा अगाडि बढेका छन् । त्यसको लागि रिटेल भुक्तानीका लागि कनेक्ट आईपीएर र अन्तर बैंक फण्ड ट्रान्सफर जस्ता उपकरण प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्तै ठुला भुक्तानीको लागि आरटीजीएस प्रणाली प्रयोग हुँदै आएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा नेपालमा आरटीजीएसमा बहुपक्षीय तरलता–बचत संयन्त्रको अभाव र दैनिक तरलता सुविधाहरू सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई अझ सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन फस्यौट सुविधालाई स्पष्ट पार्ने, जोखिम अनुगमन सुधार गर्ने, र डिजिटललाइजेसन थप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ ।
डिजिटल फण्ड ट्रान्सफरको लागि विशेष गरी आरटीजीएस प्रणाली बलियो बनाउँदै खुद्रा भुक्तानी प्रणालीहरूमा नेट सेटलमेन्ट एकीकृत गर्ने र आईटी सुरक्षामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
अध्ययनले फरक–फरक प्रकारका लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै वित्तीय बजार पुर्वाधारको सिद्धान्त अपनाउन सुझाव हो । अनुगमन प्रणाली स्वचालिन बनाउँदै लैजाने, जोखिममा आधरित अनुगमनमा सुधार गर्ने र साइबर सुरक्षामा सुधार गर्ने जस्ता सुझाव दिएको छ ।
यी उपायहरूले राष्ट्र बैंक नवीनता र जोखिम व्यवस्थापन बीच सन्तुलन कायम राख्दै सक्षम नियमन संरचना सुनिश्चित गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा क्रबोसर्ड भुक्तानीमा सम्पत्ती शुद्धिकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालनामा चुनौति रहेको उनले बताए । प्रतिवेदनले साइबर सुरक्षा जोखिम र डेटा सेक्युरीटीको विषयलाई पनि चुनौतिको रुपमा उठाएको छ ।
अध्ययनले भुक्तानी प्रणालीहरूलाई वास्तविक मागअनुसार अनुकूल बनाउन अन्तिम प्रयोगकर्ता र अपरेटरहरूबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै नेपालले प्रमुख व्यापारिक र आर्थिक साझेदारहरूसँग रणनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, आइएसओ २००२२ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूसँग मिलेर काम गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले संसथागत सुशासन र नियमन सहकार्य बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै एमएमएल/सिएफटी अनुपालनमा र साइबर सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
भुक्तानी पूर्वाधारको बदियो बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिक्रिया