कम्पनी बनेको १० वर्षपछि रेमिट हाइड्रो निर्माणमा जाँदै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले डेढ अर्बको आईपीओ पाउने

1.3k
Shares

काठमाडौं । रेमिट हाइड्रो लिमिटेडले  प्रवर्द्धन गर्न लागेको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना  निर्माण जाने भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरेर काम थालेको कम्पनीले १० वर्षपछि आयोजना निर्माण जान लागेको हो ।

केहि साता पहिले फाइनान्सियल क्लोजर भएसँगै कम्पनीले आयोजना निर्माण अघि बढाउन टेण्डर निकाल्ने तयारी गरेको हो । ‘हामी अहिले बिडिङ डकुमेन्टमा काम गर्दैछौं । छिट्टै सकिन्छ त्यसपछि बोलपत्र आह्‍वान गर्छौं,’ रेमिट हाइड्रोका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नागेन्द्रनाथ ज्ञवालीले भने, ‘दुई महिनाभित्र टेण्डर सकिन्छ । ४ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेका छौं । अब ढिला गरिरहने छुट हामीलाई छैन ।’

७७.५ मेगावाटको यो आयोजनाताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका-५ र ६ मा अवस्थित घुन्सा खोलाको पानीलाई उपभोग गरी निर्माण हुनेछ ।  यो प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिको आयोजना हो । यो आयोजना निर्माणका लागि ब्याज सहित १८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय व्यबस्थापन स्वपूंजी र ऋण लगानीबाट गरिने छ । स्वपूंजी लगानी संस्थागत तर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण २१ प्रतिशत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)को १५ प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १५ प्रतिशत गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व छ ।

यस कम्पनीमा जम्मा पूँजीको ४९ प्रतिशत जनताको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सेयर तर्फको ४९ प्रतिशत मध्ये २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरुको लागि, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई र बाँकी १० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ भने ऋण लगानी लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको अगुवाइमा एचआइडीसियल, नागरिक लगानी कोष, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा हुने गरी ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

यस आयोजना निर्माणको लागि निर्माण अवधिको ब्याज सहित ऋण र स्वपूंजीको अनुपात ७०:३० हुनेछ ।

आयोजनामा लक्ष्मी सनराइज बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ, एचआईडीसीएलले ३ अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले १.४५ अर्ब रुपैयाँ र १.२५ अर्ब रुपैया गरी कुल १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ । यस आयोजना निर्माण सुरु भएको ४ बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले डेढ अर्बको आइपिओ पाउने

कम्पनीले सर्वसाधरणका लागि छुट्याएको ४९ प्रतिशतमध्ये २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि छुट्याइएको छ। यस हिसाबले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि छुट्याइनेछ ।

‘अहिले नै आइपिओ निकालिहाल्न मिल्दैन । ५० प्रतिशत काम भएपछि आइपिओ जारी गर्न मिल्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी अध्ययन गरेर रोजगारीका लागि विदेश गएका र फर्किएकाहरुका  लागि आइपिओ जारी गर्छौं ।’

यो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।  वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण तथा संचालनको लागि आवश्यक साइट अफिस तथा आवासगृह निर्माण सुरु भएको छ ।

३८० रोपनी निजी जग्गा आवश्यक पर्छ । जसमध्ये करिब   ५२ रोपनी अधिग्रहण गरेर क्याम्प निर्माणको काम भइरहेको ज्ञवालीले बताए ।

यस आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा मध्ये करिव ५२ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा आइसकेको र बाँकी २८० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्रको करिब २० हेक्टर सार्वजनिक जग्गा लिजको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । संरक्षण क्षेत्रमा परेका कारण थप ईआइए गर्नु परेको हो ।

यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत उर्जा आयोजनाको विद्युत गृह देखि करिब ३ किमी दुरीमा राष्ट्रिय प्रासारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड तथा सो क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत निर्माण गरिने मार्गेन स्थित २२०/१३२ केभी तमोर सबस्टेसन र सो बाट करिब ३२ किमी लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ढुंगेसाँघु स्थित २२० केभी सबस्टेसनमा जोडिने छ ।