ग्यास उद्योग संघद्वारा बजारमा सिलिण्डर नपठाउने निर्णय, माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

संघले १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो जानकारी दिएको छ । संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार एकतर्फी ढंगबाट राज्यकोतर्फबाट लगानीको सरक्षणको सट्टा निरुत्साहित गर्ने सरकारको रणनीति रही रहेमा,उद्योग संचालनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बताए ।

यस्ता छन् कार्यक्रम

१. २०८१ साल माघ ३० गते बुधबारदेखि देशभरका ५९ वटै एल.पी. ग्याँस उद्योगहरुले नेपाल आयल निगम बाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने नगराउने ।

२. २०८१ फाल्गुण १ गते बिहिबार देखि २०८१ फाल्गुण ५ गते सोमबारसम्म सबै ग्याँस उद्योगहरुले बिरोधका कार्यक्रमहरु बारे स्थानीय सबै संघ संस्था संचार माध्यमहरु मार्फत र केनद्रमा नेपाल एल.पी. ग्याँस उद्योग संघले प्रचार प्रसार गर्ने र सरकारका सबै सरोकार वाला निकाय राजनीतिक दल उपभोक्ता बादी संघ संस्था ग्याँस बिक्रेता संघ संगठन तथा अन्य पेट्रोलियम क्षेत्रका संघ संस्थाहरु संचार माध्यम मार्फत आम उपभोक्ताहरुलाई जानकारी गराउने

३. २०८१ फाल्गुण ६ गते मंगलबार देखि भारतको इन्डियन आयलका नेपालका लागि लोड हुने एलपी ग्याँसको ग्याँस बुलेट कुनै पनि लोड नगर्ने नगराउने।

४. २०८१ फाल्गुण १२ गते सोमबार देखि नेपालका लागि लोड भएर आयका कुनै पनि ग्याँस बुलेटहरु कुनै पनि भन्सार नाका बाट नछुटाउने ।

५. २०८१ फाल्गुण १८ गते आइतबार देखि सबै नेपालका ५९ उद्योगहरु जायज मागहरु सम्बोधन नभएमा अनिश्चित कालिन बन्द गर्ने ।

६. २०८१ फाल्गुण २२ गते सनिबार देखि देश भरका ग्याँस बिक्रेता डिपोहरुले सम्पूर्ण बन्द गरिदिन अनुरोध गर्ने ।

मागहरु

१. नेपाल सरकारले ग्याँस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । एल. पी. ग्यांस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ। साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५%-२५% कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ त्यसै गरी एल पि ग्याँसका उपभोक्ताहरुले ग्यांस उपभोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधी बारे जनचेतना कार्यक्रम प्रचार प्रसारको लागि राज्यले घटीमा आयातको १% छुट्याउनु पर्ने ।

२. विगत ६ वर्ष देखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनु पर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फिती दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

३. उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५% नघट्‌ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

४. ग्याँसको कोटा सिलिण्डर खरिद र रुजु (भेरीफाईड) गरे अनुसार हरेक वर्ष गर्दै जाने ।

५. एल. पि. ग्याँसको सिलिण्डर वाट हुने दुर्घटनाहरूमा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताहरुको दायित्व बारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. हरेक ग्यास उद्योगले आ-आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको विमा हाल सबैले आ-आफ्नो लगानी अनुसार विमा गरेको भएता पनि कुनै कारणवस उद्योग भित्र दुर्घटना भई/परी उद्योग क्षेत्र बाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।

७. काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा सरकारले नेपाल एल.पि. ग्यास उद्योग संघलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र जुन जुन ग्याँस उद्योगले स्थानिय बजारमा ग्याँस विक्री गर्दै आएका छन् त्यस्ता ग्याँस उद्योगहरुले उक्त स्थानमा सामुहिक डिपो राख्न सक्ने छ। जसबाट समय समयमा हुने ग्याँसको अभावको बेला ग्याँसको आपूर्ति गर्न सहज हुने छ ।

८. नेपाल सरकारले ग्यांस प्रयोगको सुरक्षासम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। एल. पी. ग्याँस दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न, र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था लागू गरिनु पर्नेछ। साथै, २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५४-२५% कार्यविधिलाई तत्काल लागू गरिनु पर्नेछ।

९. पेट्रोलियम ऐन/निएम / कानुनको निर्माण गरि एउटा छुट्टै पेट्रोलियम बोर्ड प्राधिकरण नियमन निकाय खडा गर्नु पर्ने र सोका लागि निजी क्षेत्र तथा विज्ञको सहभागितामा सुझाव आयोग गठन गर्नु उचित हुने छ। नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम ऐन नियम कानून को व्यवस्था नहुदा भारतीय विस्फोटक ऐन अन्तर्गत पेट्रोलियम कारोबार एव उद्योगहरु स्थापना तथा संचालन भैरहेकाले आफ्नै राष्ट्रिय ऐन नियम कानुन तथा छुट्टै नियमन निकाय भएमा व्यवस्थित व्यवस्थापनका साथै अनुगमन र नियन्त्रण पारदर्शिता एव निष्पक्षता हुने हुँदा उक्त कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१०. ग्यांस सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनिकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गरिनुपर्नेछ। यसले दुर्घटनाका कारणहरूको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गरी सुधारात्मक नीति निर्माण गर्न सघाउनेछ साथै, ग्यास बिक्रेताहरूको मापदण्ड प्रमाणिकरण तथा व्यवस्थापन सुरक्षाका दृष्टिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्नेछ ।

११. नेपाल आयल निगम लि. सञ्चालक समितिले नेपाल एल. पि. ग्याँस उद्योग संघ मागपत्र सम्बन्धमा अध्ययन सहित सुझाव पेश गर्न गठित समितिको मिती २०८१-०९-१८को प्रतिवेदन, मा यस संघका तर्फ बाट राखिएको ६ बुँदे फरक मतलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने ।

क. आयकर ऐन, २०५८ को दफा १९ संग सम्वन्धित) अनुसूची २ मा ह्रासको दरहरू स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुँदा हुँदै KU र TU को प्रतिवेदनमा उक्त द्वासदरहरुलाई वेवास्ता गरी द्वास कट्टी गरिएको ।

ख. ग्याँस बुलेटको आयु २० वर्ष कायम गरी नेपाल आयल निगमको विनियमावलीको विषय उल्लेख गरिएको भएतापनि भारतमा ग्याँस बुलेटको आयु १० वर्ष मात्र रहेकोले सोही बमोजिम प्रतिवेदनहरू परिमार्जन गराइनुपर्ने ।

ग. डिलरको कमिशन प्रतिशतमा हिसाव गरिएजस्तै ग्याँसको मुनाफा समेत प्रतिशतमा कायम हुनुपर्ने

घ. नेपाली बजारमा सिलिण्डरको मूल्य २५०० भन्दा कम वि सं २०७५ मा भन्दा कहिल्यै नभएको रेकर्ड तथा विलहरु नेपाल आयल निगममा सुरक्षित रहँदा रहँदै पनि काठमाडौ विश्वविद्यालयको प्रतिवेदनमा उक्त विषयलाई वेवास्ता गरिएको ।

ङ. नेपाली ग्यास उद्योगको उत्पादनमा नेपाल गुणस्तर मान (NS) लागु भइसकेको एवं श्रम ऐन लागु भइ सकेकोले उक्त मापदण्ड पालना गर्न समेत संचालन खर्च बढ्दै गएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश नगरिएको ।

च. काठमाडौमा गाडीको माइलेज TU को प्रतिवेदनमा स्पष्ट मापदण्डमा आउन नसकेको ।

१२. नेपाली ग्यांस उद्योगको नेपाली नम्बरका निजी ग्यास बुलेट संचालनका लागि आवस्यक पर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स सम्बन्धमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीकृतिमा नेपाली ग्याँस उद्योगहरुका नाममा भारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण भई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले विना कारण इजाजत नदिई ७वर्ष देखि खडा रहेको कारण नेपालको लागि आयात हुने एल. पि। ग्यांस लोड हुन नसकेको र हाल संचालनमा रहेको विभिन्न भारतीय ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन विच २०७३-०६-०२ मा भएको सम्झौता अनुसार गत डिसेम्बर २०१७ देखि नै सम्झौताको म्याद समाप्त भैसकेको र तत्पश्चात नेपाली बुलेट मात्र संचालनमा ल्याउने सम्झौता अनुरुप हाल सम्म पनि नेपाली बुलेट संचालनमा ल्याउन नसकेको हुदा कुनै पनि रायमा बुलेट कारण नेपालमा ग्यास आपूर्तिमा कठिनाई हुन सक्ने ।

१६. ग्याँस उद्योगहरुको सम्पूर्ण खर्चहरु जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानीप्रति सिलिण्डर ०.१५ प्रतिशत हुनु पर्ने साथै उद्योग संचालन खर्च समायोजन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले NS लागु गरे पश्चात कर्मचारी तलब वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रा स्फिर्ति आदिले गर्दा ग्यास उद्योग संचालन खर्चमा निकै वृद्धि हुनगएकोले वैज्ञानिक ढंगले यसको मूल्याङ्कन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गरिदिनु पर्ने ।

१७. उद्योगहरू मर्जर सम्बन्धमा मुलुकमा आवश्यकता भन्दा बढी उद्योग भएको संसदिय समिति, नेपाल सरकार र यस संघले पनि महशुस गरेको हुँदा दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने आवश्यक कानूनी व्यवस्था लागू हुनु पर्ने ।

१८. नेपाल आयल निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको व्यापारी संस्था भएर पनि पेट्रोलियम आयात गरी उद्योग, डिलर विक्रेता, ढुवानी कर्तालाई कार्य विभाजन गर्ने व्यापार बाहेक अन्य कार्य गरेको हाल सम्म पाइएको छैन हामी चाहन्छौं हाम्रो मात्संस्था को उन्नति प्रगति गरि यसले ठुलो मात्रामा राजस्व संकलन गरोस् देश बाट यति ठुलो मात्रामा युवा युवती रोजगारीको खोजिमा

विदेश पलायन भैरहेका छन्, देश भित्र रोजगारी सिर्जना होस् ।

नेपाल आयल निगमले नेपाली उपभोक्ताबाट आर्जन गरेको कमाइबाट पि.पि.पि. मोडल जस्तै पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने पेट्रोल पम्प, ग्याँस उद्योगी, ढुवानीकर्ता, आयल निगम कर्मचारी,

पेट्रोलियम मजदुर चालक सहचालक, सबै निगम संघ आवद्ध भएकालाई आरक्षण सेयर र अन्य स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षण हुने। नेपालका लागि अत्ति नै महत्वपुर्ण विकासका आयोजना सडक, हाइड्रोपावर, तारे होटेल, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र कृषि पर्यटन, स्थानीय उत्पादन उद्योग, खाद्यान्न, रासायनिक मल कारखाना, दैलेखको पेट्रोलियम खानी, फलाम खानी, विविध कार्य अध्ययन गरि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरि कार्यविधि निर्माण गरि कार्य गर्दै लैजानु पर्ने । प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

एल पी ग्याँसका आम नेपाली उपभोक्ताहरुलाई सुसुचित गराउने उद्देश्यले यस नेपाल एल पी. ग्याँस उद्योग संघको भूमिका तथा दायित्व र हाल रहेका समस्याहरुको वारेमा अवगत गराउने पबित्र उद्देश्यका साथ प्रस्तुत ज्ञापन पत्र बुझाउन चाहान्छौं ।

विगत ५५ वर्ष अगाडी देखि सानो परिणाममा प्रयोगमा हुँदै आएको एलपी ग्याँस आज आएर सबै बर्गका नागरिकहरुको दैनिक जिबन यापन गर्ने र हरेक घरको भान्छा यसै बाट चल्ने अति आबस्यक बस्तुको रुपमा स्थापित भईसकेको छ ।

एल.पी. ग्याँसको उपभोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या आज सम्म ४३% मात्र रहेकोछ । बाँकि ५७% उपभोक्ता आजका मिति सम्म वंचित रहेका कारण स्वास्थको जोखिम अत्याधिक रहेको कुरा सर्वविधितै छ । नेपाल एल.पी. ग्यास उद्योग संघ नेपालको ५९ वटै उद्योगहरुको एक मात्र छाता संगठन हो र हाल सम्म यस संघले विषम परिस्थितीमा पुर्याउदै आएको योगदानको उचित मुल्याकन गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौ ।
**
पत्रकार मित्रहरु

यसै सन्र्दभमा एलपी ग्याँसको आयात तथा विक्री वितरणको बारेमा केही संक्षेपमा अवगत गराउन आवस्यक देखिएकोले निम्न विवरण जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

१. हाल नेपालमा ५९ ग्याँस उद्योग संचालनमा रहेका छन् ।

२. हाल नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतको ऐन नियम अनुसार भारत बाटै ईजाजत लिई उद्योगहरु सन्चालनमा छन् ।

३. नेपाली ढुवानी साधन नहुदा वार्षिक खबौं रुपैया विदेशीने गरेको छ। त्यसको अन्तका लागी सरकारले भारतिय बुलेट संग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली उद्योगिलाई ७७५ वुलेट राख्न सूचना जारी गरि भन्सार ६६% प्रतिशत छुट गर्यो, सोहि सूचनाका आधारमा नेपाली ग्याँस उद्योगिहरुले सरकारले तोकेको शुल्क तिरी नेपाली ग्याँस बुलेट निर्माण गरियो, केहि नेपाल भित्रिए केहि भारतमा थन्किए ।

४. एल.पी. ग्याँस आयात भारतको ईन्डियन आयल कर्पोरेसनको (IOC) ५ वटा रिफाइनरी तथा डिपो प्लान्ट मार्फत नेपालको ६ वटा नाका मार्फत नेपाल भित्रीने गर्दछ । निजि क्षेत्रको मात्रै सम्पूर्ण लगानी र प्रयासमा भण्डारण रहेको छ। आयात बिक्रि वितरण डिलर मार्फत हाल।

सम्म नेपाली चुलो सम्म पुर्याउने काम हुदै गरेको व्यहोरा तपाईहरु मार्फत आम उपभोक्ता माझ राख्न चाहन्छौ ।

सरकारको पुर्ण स्वामित्व र नियन्त्रित मूल्यका कारण आज नेपाल आयल निगमले एलपी ग्याँसमा मात्र वार्षिक करिब ९ अर्ब घाटा व्यहोर्दै आएको छ । त्यो घाटा पूर्ति अन्य पेट्रोलियम पदार्थ हवाई इन्धन, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतका उपभोक्ताले व्यहोर्दै झन्डै वार्षिक घाटा नाफा गरि करिब रु २० अर्ब अन्य थप उपभोक्ताले खेप्दै आउनु परेको आयल निगमको तथ्याङ्कलेनै देखाउँदछ। पाईप लाईन मार्फत ढुवानी गराउन सकेको अवस्थामा ढुवानी संग सम्बन्धीत समस्याहरुको हल भई लागत समेत कम हुने हुदाँ यसको प्रत्यक्ष लाभउपभोक्तालेनै पाउँने कुरामा नेपाल सरकारको ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि प्रधानमन्त्री उजला कार्यक्रम मार्फत झन्डै १० करोड ग्यास सिलिन्डर निशुल्क वितरण गरि ग्रामिण जनताको स्वास्थ सुरक्षामा खर्च गर्यो र आज नगद अनुदानका रुपमा बैंक मार्फत फितां गर्दै आईरहेको छ ।

विगतका दिनमा नेपाल सरकारले पनि एल.पी. ग्याँसमा दोहोरो मुल्य कायम गर्दै रातो घरायसी प्रयोजन र निलो आद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गर्यो तर त्यो १५ दिन पनि चल्न सकेन। उद्योगीको रातो सिलिन्डरलाई रङ् रोगन गरि निलो गर्न करोडौ गुमाउनु पर्यो सरकारले सोधभनां र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भए पनि हाल सम्म कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

विगतमा सरकारले खाना पकाउने ग्यांस ७ दिन भित्र सिंहदरवार बाट निकाल्ने, ३ महिना भित्र प्रथम चरणमा नेपालका प्रमुख शहरहरु महानगर, उपमहानगर, नगर बाट ग्याँसका सिलिन्डर फिर्ता गरि विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने बजेट मार्फतनै घोषणा गरेकोमा हाल सम्म कार्याव्यनयन हुन सकेको छैन । मुलुकको लागि अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हो र त्यसको स्वागत संघ पनि गर्दछ तर त्यसको तयारी खैत? बिजुलीको उत्पादन सुनिस्चित, ट्रान्समिसन लाइन, ट्रास्फर्म र घरको वाइरिङ् लगायतमा, देशले ठुलै योजना गर्न आबस्यक छ । खाना पकाउने ग्याँसलाई विजुली बाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्य त्यस पछी मात्र सम्भव देखीन्छ ।

विषय विज्ञहरुको सल्लाह बिना सरकारका कार्यक्रम चल्दा सरकारले अपेक्षीत कार्य गर्न सकेको छैन । नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि जलस्रोतको विश्वको दोस्रो ठुलो धनि देशले बिद्युत बाट एल. पी. ग्याँस विस्थापन गर्नु राम्रो कार्य हो। नेपाल जस्तो राष्ट्रले तत्कालै विजुली बाट एल. पी. जी. लाई प्रतिस्थापन गर्न असम्भव भएका कारण राज्यले माथि उल्लेख भए बमोजिम पि.पि.पि मोडलमा ग्याँसको पाइप लाइन ल्याउनु जरुरी रहेको देखिन्छ । त्यसको तत्काल कारबाही अगाडी बढाएर राज्यको ढुवानी बाट ठुलो धन राषी बचत र व्यापार घाटा कम हुने। हो भने भने सप्लाई सुनिस्चित हुनुका साथै दैनिक रुपमा आईपर्ने आयातका समस्याहरु समाधान हुदै जाने छन । उद्योगि व्यवसायीहरुलाई यस कार्यमा सरकार र निगम संग सहकार्य गर्न सक्ने सुझाव दिन चाहन्छौ ।

आज नेपालको ग्याँसको बजारलाई नियालेर हेर्दा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छन्। करिब १२ हजार बिक्रेता डिलर मार्फत हामीले सेवा मुखी व्यवसाय वातावरणका लागी भुकम्प, २०७२ को नाका बन्दि त्यसपछिको कोभिड-१९ सबैमा हामीले उपभोक्ताको माग र आपूर्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी लकडाउन लगायतका सबै विधामा इमान्दारीका साथ सेवामुलक काम गर्यो त्यो वास्तविकता तथ्याङ्कले पुष्टि गरिरहेको छ ।

निजिक्षेत्रका ग्याँस उद्योगिहरु स्वयमले सत प्रतिशत लगानी सहित उपभोक्ताहरुको घरको भान्सा सम्म र आयात भण्डारण देखि विक्रि वितरण सम्म गर्ने गर्दछ। तर बिक्रि मूल्य, उद्योगि विक्रेता, ढुवानि लगायत मुनाफा मुल्य सबै सरकारले वा सरकारी निकायले तोक्ने गर्दछ ।

आज मुलुकको प्रमुख समस्या भनेकै, बिगतका वर्षहरुमा एल पी. ग्याँसको खपत १५% देखि २०% प्रतिशत वृद्धि हुने गरेकोमा हाल आएर ४ % प्रतिशतमा खपत खुम्चिन पुगी सकेको छ ।

नेपालको कुल एल.पी. ग्याँसको खपतको झन्डै ४० % प्रतिशत काठमाण्डौ उपत्यका लगायत आसपासका स्थानहरुमा विक्रि हुने गर्दछ । त्यसै स्थानलाई बढी भन्दा बढी ऐन कानुन देखाएर उत्पादन र आपूर्ति नै असफल हुने गरि उद्योग धन्दा नै बन्द गर्ने प्रवृद्धि मौलाउँदै जाँदा उद्योग संचालन गर्न नै असमर्थ रहेका छौं र यस कार्य प्रती हामी घोर भत्सना साथै निन्दा गर्दछौ । सरकारको स्थानीय प्रशासनहरु र स्थानीय निकायहरुको नेपालमा उद्योग चल्ननै नदिने गुरु योजना होकी भन्ने हाम्रो आसंका रही आएको छ ।

पेट्रोलियम बोर्ड गठनबारे

पेट्रोलियम पदार्थ सम्वन्धी कारोबारलाई नियमित गर्ने उद्देश्यले जारी भएको निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३, पेट्रोलियम ऐन २०४०, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, स्टाण्डर्ड नापतौल ऐन २०२५, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६ प्रमुख रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाल आयल निगम प्रवन्ध पत्र नियमावली २०२७, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी नियमावली, २०५३ पेट्रोलियम पदार्थ गुणस्तर नियन्त्रण विनियम २०६४, एल.पि. ग्यास विनियमावली २०६५, आदि रहेता पनि पेट्रोलियम कारोबारलाई व्यवसिथत गर्ने समय सापेक्ष एकीकृत ऐन हाल सम्म पनि निमार्ण हुन सकेको छैन । विगतको ऐनको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरिए तापनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको देखिदैन । उक्त विधेयकमा मूख्यत: पेट्रोलियम बोर्डको गठन र पेट्रोलियम प्राधिकरण बारे नियमन गर्ने। कानुनी व्यवस्था पनी हुन जरुरी रहेको गम्भीर विषय रहेकोले उक्त तत्काल पालनी हुनु पर्ने देखिन्छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट नेपाल आयल निगम मार्फत आयात भैरहेको खाना पकाउने एल पि. ग्याँसको गुणस्तर मापन गर्ने आयल निगम सँग हाल सम्म पनि ल्याब समेत नहुँदा नेपालले आयात गरी रहेको एल पि. ग्याँसको गुणस्तर बारे निगम, उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ता अनविज्ञ रहनु परेकोले ७ महिना भित्र गुणस्तरी आधुनिक ल्याबको स्थापना हुनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा संचालन हुदै आएका ग्यांस उद्योगहरु हेर्ने हो भने आज आफ्नो उद्योगको क्षमताको आधारमा ४०% प्रतिशतमा मात्र चल्दै आएको अवस्था छ ।