नेप्सेको निजीकरणमा किन ढिलाइ ?

काठमाडौं । सरकारले पुस ५ गते नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियाअघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताका सम्बन्धमा गहन छलफल नभए पनि सरकारले बाटो खुला गरेसँगै दोस्रो स्टक एक्सचेञ्च आउने पक्कापक्की भएको छ ।

सानो आकारको पुँजी बजारले दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज धान्छ वा धान्दैन त्यो भविष्यले देखाउला । तर आजको जल्दोबल्दो विषय भनेको सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण ।

लामो समयदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने चर्चा भएपनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।सरकार व्यापार व्यवसायमै अलमलिँदा निजी क्षेत्रले फस्टाउने साँघुरो ठाउँ मात्रै पाएको छ ।निसन्देह जति-जति निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने ठाउँ फराकिलो बनाइन्छ त्यो देशको अर्थतन्त्र फस्टाउँछ ।

नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार दुई पटक अध्ययन समेत भइसकेको छ । तर सरकारको निर्देशनमा नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।

नयाँ स्टक ल्याउनकै लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले २०८० माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा वर्तमान सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई नेप्सेको पुनर्संरचना गरी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले उक्त प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढ़ाए पनि सोही प्रतिवेदनले औंल्याएको नेप्सेको निजीकरणका सम्बन्धमा भने सरकार मौन छ ।

प्रतिवेदनले कुनै विदेशी स्टक एक्सचेञ्ज रणनीतिक साझेदारको रुपमा ल्याउन सक्ने र हालको स्टक एक्सचेञ्जको सेयर सर्वसाधारणलाई समेत निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । यस्तोमा हालको नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार ल्याउन वा पुनर्संरचना गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी सरकार नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन हतार गरिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त आफ्नो कार्यकालमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न नेप्सेलाई दुई पटक अध्ययन गर्न लगाएर सुझाव समेत लिए । तर, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बाधक बन्दा यो कामले पूर्णता पाउन सकेन । अहिलेसम्म नेप्सेको निजीकरण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वार्थले नै रोकिएको नेप्सेका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् ।

नेप्सेमा भएका सञ्चालक मध्ये अध्यक्ष र एक जना सञ्चालक अर्थ मन्त्रालय, दुई जना सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आउने गरेका छन् भने एक जना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका रहेका छन् । अर्थका प्रतिनिधि राज्यको सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्न दिन नहुने तर्क राख्छन् ।

‘मन्त्रालयबाट अध्यक्षसहित २ जना प्रतिनिधि नेप्सेमा हुनुहुन्छ । नेप्से पुनर्संरचना गर्ने भनेर पूर्वमन्त्री डा. महतले निकै मेहनत गर्नु भएको हो । नेप्सेका सामान्य तहका कर्मचारी अध्ययनका लागि विदेशमा जाने कार्यक्रममा आफैं जान पाइन्छ भनेर यो सबै अवरोध भएको हो’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारले भने, ‘अर्थका प्रतिनिधिलाई भत्ताभन्दा पनि विदेश भ्रमणको लोभ छ । त्यो भएसम्म नेप्सेको पुनर्संरचना कुनै हालतमा पनि हुँदैन ।’

नेप्सेका विभिन्न विभागका कर्मचारीले लिनै पर्ने तालिम लिन अर्थको प्रतिनिधि आफैं जान पाउने भएर नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न अवरोध गरिरहेको ती अधिकारीको दाबी छ ।

नयाँ स्टक ल्याउने चर्चा सुरु हुनु अघिसम्म नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषय अर्थका प्रतिनिधि सुन्न नै चाहँदैन थिए । नयाँ स्टक आउने भएपछि नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने जस्तो गरी काम सुरु गरेका थिए । त्यसले पूर्णता भने पाएन । तत्कालीन मन्त्री डा. महतको चासो पछि स्वतन्त्र विज्ञले गरेको अध्ययन २०७९ कात्तिकमा नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्यो ।

प्रतिवेदनमा नेप्सेको १५ प्रतिशत सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशतसहित ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने तथा नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने निष्कर्ष थियो । सोही अनुसारको निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने र बैठकले पारित गरेमा नेप्से पुनर्संरचनामा जान तयार भएको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव नेप्सेबाट अर्थमा पुगे पनि मन्त्रीसम्म पुगेन । अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखामा नै थन्किएर बसेको छ । तत्कालीन समयमा नेप्सेको अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल थिए ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख समेत रहेका बरालले त्यति बेला अध्ययन मात्रै भएको बताएका थिए ।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण बहादुर कार्की सहितका अधिकारीहरुले तत्कालीन मन्त्री महतलाई भेटेर नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयमा जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला मन्त्री सकारात्मक पनि थिए । तर, अर्थका कर्मचारीहरुले सरकारी सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्न दिन नहुने भन्दै मन्त्रीलाई ‘प्रक्रिया हुँदैछ हजुर’ भन्दै टारेका थिए ।

कर्मचारी तहबाट फाइल अघि नबढेपछि त्यही बेला रोकिएको नेप्सेको पुनर्संरचना अब हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको नेप्सेकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

नेप्सेका सञ्चालकले आवश्यक पर्ने कुनै सामग्री वा सेवा खरिद गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजाँदा यहाँ अख्तियारले चासो राख्छ भन्दै हस्ताक्षर नगर्ने, काम गर्न अवरोध गर्ने र विदेश घुम्नका लागि पुनर्संरचना गर्न समेत नदिने गरे पनि नेप्सेको करिब ५८ अर्बको सम्पत्ति के हुने भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न मन्त्रीले चाहेको बेला अर्थका कर्मचारीले फाइल लुकाउनाले गर्दा नयाँ स्टक आउने र भएको नेप्से विस्तारै धराशायी बन्दै गएको नेप्सेका एक अधिकारीले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले पुनर्संरचनामा जान स्वीकृति दिए नेप्सेलाई विज्ञले दिएको सुझावअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्नेलगायत सबै काम गर्ने सीईओ कार्कीको योजना पनि सफल हुन सकेन ।

हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा स्टकको चुक्ता पुँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेप्सेले आफ्नो पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन आईपीओ निष्कासन गर्ने र विदेशी रणनीतिक साझेदार खोज्न लागेको थियो ।

नेप्सेले हाल भएका लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउनेभन्दा पनि विदेशी साझेदार ल्याउने र आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना बनाएको थियो । बोर्डले संशोधन गरेको नियमावलीमा स्टक एक्सचेञ्जले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली संसारका अन्य कम्तीमा ३ स्टक एक्सचेञ्जमा प्रयोग भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल १ अर्ब पुँजी हुँदा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२४ प्रतिशत, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत हिस्सा छ ।

यसअघि भएको अध्ययन प्रतिवेदनले दुई प्रकारको सुझाव दिएको छ । जसमा विदेशी रणनीति साझेदार ल्याउने वा नल्याउने विषयमा फरक फरक सुझाव दिएको छ । बोर्डले ल्याएको नियमावलीअनुसार नेप्सेको पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन सेयर संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउने हो भने नेपाल सरकारको ३९.११ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ९.७३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.०८ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ६.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी र सनराइज बैंकलाई क्रमशः ३.३३ प्रतिशत, ब्रोकरलाई ०.४१ प्रतिशत दिएर ३३.३३ प्रतिशत सेयर कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

विदेशी साझेदार भित्र्याउने हो भने नेपाल सरकारको १९.५५ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ४.८७ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २.०४ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको ३.३३ प्रतिशत, लक्ष्मी र सनराइज बैंकलाई क्रमशः १.६७ प्रतिशत, ब्रोकरलाई ०.२१ प्रतिशत दिएर १६.६७ प्रतिशत सेयर कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने सुझाव छ । यस्तै विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत र गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कर्पोरेट कम्पनीलाई ३५ प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ ।

सर्वसाधारणका लागि बुक बिल्डिङमार्फत सेयर निष्कासन गरिने र आईपीओ मूल्यमा प्रिमियम थपिने अध्ययनको सुझावमा छ । नेप्से पनि त्यही अनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छ ।

सरकारले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स नै दिने भएपछि नेप्सेको पुनर्संरचना गरेको खण्डका नयाँ स्टकमा एउटा व्यवसायीक घराना वा समूह आउने र नेप्सेमा अर्को समूह प्रवेश गर्दा त्यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने छ । सरकारी भन्दा निजी क्षेत्र बढी इफिसियन्ट र उत्पादकत्व बढी भएकाे मानिन्छ । दुवै स्टकमा निजी क्षेत्रको लगानी हुँदा पुँजी बजार बढी चलायमान हुने र लगानीकर्तामा फरक बजारको विकल्प हुनेछ ।

नेप्सेको नागरिक लगानी कोषमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने सीडीएससीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । नबिल बैंकमा करिब ७ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा नेप्सेको ३ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल नेप्सेको सम्पत्ति करिब ५८ अर्बको छ । पछिल्लो समय नेप्सेको नेटवर्थ समेत घट्दै गएको छ । करिब तीन वर्षअघि १३ सय रुपैयाँ रहेको नेटवर्थ अहिले साढे ९ सयको हाराहारीमा रहेको नेप्सेले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपालमा दुईवटा स्टक आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धी नै बनाउने हो भने नयाँ स्टकका लागि आवेदन दिएका तीन वटै कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धामा लैजान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सेयर बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउने हो भने अर्को स्टक चाहिँदैन, अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निजीकरण गरे पुग्छ ।’

नेपालमा नयाँ स्टकको कुरा सन् २००६ देखि सुरु भएको भन्दै डा. नेपालले आफूले १८ वर्षदेखि अर्को स्टक आवश्यक नभएको र भएकोलाई नै निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको बताए ।

अर्को स्टक ल्याए पनि केही समयमा मर्ज गर्नुको विकल्प नहुने उनी बताउँछन् । ‘नेप्से भनेको कारोबार गर्ने मञ्च मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यो मञ्च बोकेर सरकार किन बसिरहेको छ । यसलाई निजीकरण गर्नुपर्छ, विदेशी साझेदार ल्याउन सकिन्छ ।’ यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा सरकारले नै नयाँ स्टक चाहिने हो वा होइन भन्ने अन्यौलमा बस्दा यो विषय सँधै चर्चामा मात्रै आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दियो भने साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने उनको दाबी छ । नयाँ स्टकका लागि हिमालयन स्टक, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जको आवेदन परेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो?

एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेञ्ज भारतको बम्बै स्टक एक्सचेञ्ज ७९० ब्रोकर कम्पनीले सञ्चालन गरेकोमा सन् २००५ मे मा कर्पोरेटाइजेसन प्रक्रियाअन्तर्गत करिब ५१ प्रतिशत सेयर सोही स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत २१ गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो । साथै १० प्रतिशत सहित सेयर रणनीतिक पार्टरका रुपमा सिंगापुर एक्सचेञ्जलाई भित्र्याइएको थियो ।

भारतकै नेसनल स्टकले पनि गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका कम्पनी लगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याएको थियो ।

यस्तै फिलिपिन स्टक एक्सचेञ्जले सेयर निष्कासन गरेर सोही स्टकमा सूचीकृत भएको थियो भने अस्ट्रेलिया स्टकले पनि सेयर निष्कासन गरेर सूचीकरण गरेको छ ।

सन् २०१६ मा कराँची स्टक एक्सचेञ्ज, इस्लामावाद स्टक एक्सचेञ्ज र लाहोर स्टक एक्सचेञ्ज गरी तीन संस्थालाई मर्जर गरेर पाकिस्तान स्टक एक्सचेञ्ज नामको एउटै संस्था स्थापना गरिएको छ । तीन संस्था मर्ज गर्दा १७ प्रतिशत सेयर चाइना फाइनान्सियल फुयुचर एक्सचेञ्जलाई, ८ प्रतिशत सेयर संघाई स्टक र ५ प्रतिशत सेयर सेन्जेन स्टक एक्सचेञ्जलाई दिएर रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याएको छ ।

बंगलादेश, पाकिस्तान, भारत, इन्डोनेसियालगायतका देशले सेयर विनिवेश गरी विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याएको दृष्टान्त हेरेर नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, वैदेशिक ज्ञान, अनुभव र प्रविधि भित्र्याउनका लागि करारमा व्यवस्थापन सेवा लिन सकिने देखिएको छ ।

नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि दक्षिण एसियाका मात्र नभएर, लन्डन स्टकसम्म साझेदारीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी साझेदार आए सरकारले पनि राम्रो पैसा आर्जन गर्नेछ ।