दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण तथा नियमन गर्न बनेको दूरसञ्चार प्राधिकरण निर्णय गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरण नेतृत्वले काम गर्न नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्र प्रविधिमैत्री हुन सकेको छैन भने पूर्वाधार विकासमा समेत ब्रेक लागेको छ । जसको सिधा प्रभाव स्वरुप आम उपभोक्तले पैसा तिरेर लिन चाहेको प्रविधिको सुविधा ठप्प भएको छ ।
काठमाडौं । नेपालको सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमसहितका निजी क्षेत्रको नियामक निकायले नै विदेशी मुद्रा सटहीसहितको सुविधा रोकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तालुक निकाय सञ्चार मन्त्रालयले नै सिफारिश दिन गरेको निर्देशनलाई प्राधिकरण नेतृत्वले अटेर गरेको हो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३५ अनुसार सेवाप्रदायकहरुलाई विदेशी विनिमय सुविधाको सिफारिस गर्न पुसको दोस्रो साता नै निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले नै पुस ९ मा नेपाल टेलिकमलाई उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्राका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।
भण्डारीले सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा टेलिकमले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा नियमानुसारको थप दस्तुरको वक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै उक्त कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको उल्लेख थियो ।
टेलिकमले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका विषयमा असन्तुष्ट हुँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटको फैसला कात्तिक २९ मै आइसकेको छ । फैसला आउँदा टेलिकमले ३५ करोड २६ हजार रुपैयाँमा थपघट हुने देखिएमा सोही बमोजिम भुक्तानी तथा समायोजन गर्ने शर्तमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको सिफारिस दिन सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन मागेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेअनुसार पुस दोस्रो साता सञ्चार मन्त्रालयले सिफारिस दिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । नेपाल टेलिकमसहित अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई पनि विदेशी मुद्राको सटहीको सुविधा नरोक्न निर्देशन दिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले प्राधिकरण ऐनको दफा ३५ अनुसार विदेशी मुद्रा सिफारिस मागेका र बक्यौता बाँकी नभएका सबै सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रायलको निर्देशनसहितको सिफारिसलाई प्राधिकरण नेतृत्वले भने लत्याइरहेको छ ।
प्राधिकरणले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी शुल्कको भुक्तानी बाँकी राखेको भन्दै निजी सेवाप्रदायकलाई समेत विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकेको हो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि मागेको अनुमति समेत दिएको छैन ।
प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधासहित उपकरण आयात गर्न अनुमति नदिएका कारण निजी क्षेत्रको अग्रणी मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलको पनि पूर्वाधार निर्माणमा असर परेको छ ।
एनसेलेले डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै टेलिफोन टावर निर्माणको काम गर्न मागेको अनुमति अहिलेसम्म पाएको छैन् । जसका कारण एनसेलले ग्राहक सेवा लागि दिने गुणस्तरीय सेवाको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणसमक्ष ७ सयभन्दा बढी टावर बनाउन अनुमति मागेको भए पनि अहिलेसम्म नपाएको गुनासो एनसेलले गरेको छ ।
सरकारले टेलिकमको तुलनामा एनसेललाई विभेद गरिरहेको मात्रै नभएर नियामकले नै कस्ने कामसमेत लामो सययदेखि गरिरहेको छ। एनसेलले ९४ प्रतिशतसम्मलाई फोरजी सेवा दिइसकेको छ । यो कम्पनीले ५ जीमा सेवा विस्तार गर्न चाहेको भए पनि सरकारकै असहयोगका कारण लामो समयदेखि यसको सेवा प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण उपभोक्ताको प्रविधि प्रयोगमा बाधा पुगेको छ ।
प्राधिकरणले सरकारी कम्पनीलाई समेत असहयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी कम्पनीलाई समेत असहयोग गरेको नियामक निकायले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पनि डेढ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिएको छैन । बक्यौता बाँकी राखेको भन्दै रोकिएको यस्तो सुविधा वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायनेटसहितका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकम तिरिसकेका छन् ।
वर्ल्डलिंकले गत कात्तिक ३० गते रोयल्टी वापतको बक्यौता २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । २५ वर्षे दूरसञ्चार इजाजतपत्रको अवधिसमेत सकिएको यो कम्पनीले गत मंसिर दोस्रो साता नयाँ सरह इजातपत्र नवीकरण भइसकेको छ । तर, यो कम्पनीसहित अरु सेवाप्रदायले पनि बक्यौता चुक्ता गरिसक्दा समेत बक्यौतका कारण रोकिएको सेवा सुविधा अझै पाएका छैनन् ।
वर्ल्डलिंकपछि सुविसुले पनि गत पुस अन्तिम साता सबै बक्यौता भुक्तानी गरेको छ । गत साता मात्रै भायनेटले पनि बक्यौता भुक्तानी गरेको भए पनि प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहिसहितको सुविधा भने दिएको छैन ।
वर्ल्डलिंकले भने दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा मागेको र एकदुई दिनमै सकारात्मक नतिजा आउने प्रतिकृया दिएको छ । वर्ल्डलिंकले विदेशी मुद्रा सहटीको सुविधाकै लागि एकमुष्ट बक्यौता भुक्तानी गरेको भए पनि अहिलेसम्म पाएको छैन ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली नियामकले प्रक्रियामै छ भनेर सेवा प्रदायकलाई अल्झाइरहेको छ । ‘सेवाप्रदायलाई दिने सेवा सुविधा बक्यौता बाँकी रहेकै कारण रोकिएको थियो । सोही बक्यौता भुक्तानी गरेपछि नियामकले जति छिटो सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो त्यो अनुसार भएको छैन,’ उनले भने ।
पराजुलीका अनुसार सेवाप्रदायकलाई नियामक निकायले प्रक्रियामा गएको छ, काम हुँदै छ भनेर अल्मल्याइरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा भुपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष भएसँगै दीर्घकालीन महत्वको निर्णण हुनै सकेको छैन । भण्डारीको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नभएका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास ठप्प हुँदा पनि चुपचाप बसेको सञ्चार मन्त्रलायकै अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणका यस अघिका नेतृत्वसहितका कर्मचारीमाथि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली (एमडीएमएस) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यो मुद्दापछि दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले निर्णय नै गर्न नसेका छैनन् । प्राधिकरण नेतृत्वलेसमेत उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा टेलिकम क्षेत्रकै विकास निर्माणमा ब्रेक लाग्न पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया