स्थानीय निर्वाचनको अधिकार प्रदेशलाई दिऊँ : थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो स्थिति रहेको बताएका छन्।

उनले छिमेकी देश भारतमा समेत स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको भन्दै नेपालमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरे।

शनिबार धुलिखेलमा नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकताबारे आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने बारेमा आयोगलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिलेको कानुनले निर्वाचनको अधिकार नै प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अफ्ठ्यारो छ। अमेरिकामा सबै त्यहाँ स्टेटले चुनाव गराउँछ। स्थानीय तहको चुनाव भारतमा त्यहाँको स्टेटले गर्दछ। हामी किन नगर्ने रु त्यसकारण अहिलेको कानूनबाट हामीले यो चाहीँ स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशबाट चुनाव मात्रै गर्ने, केन्द्र र प्रदेशको चुनाव केन्द्रबाट गराउने गरी जान सकिन्छ। यसमा आयोगको कुनै आपत्ति छैन।’

त्यस्तै, अब हुने स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुखरउपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै गर्ने प्रश्ताव ऐनमा राखिएको पनि उनले बताएका छन्।

उनले प्रत्यक्षलाई नै समावेशी गर्नसके समानुपातिक र प्रत्यक्षको प्रतिशतलाई तलमाथि गर्न सकिने उल्लेख गरे। समानुपातिक भनेको अहिलेको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपालको लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र रहेको बताए। समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानुन बनाउन नसकिने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुखरउपप्रमुख र वडा अध्यक्ष र सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भन्ने ऐनमा नै छ। त्यो पास भए आयोगलाई बाध्यता हुन्छ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता मिच्ने र आयोग त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर छाता बोकेर ओढाउँदै हिँड्ने जस्तो अन्तरसम्बन्ध संसारमा कतैपनि नरहेको जिकिर गरे।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकबीच विभेद गर्न नहुने बताए। उनले लोकतन्त्रमा, बहुदलीय व्यवस्थामा आम नागरिकको अल्पमतले शासन गर्नु भनेको दुर्गुण भएको बताए।