काठमाडौं महानगरमा बेरुजु बढेको बढ्यै, घरबेटीसहित् यी हुन् रकम अनियमित हुनुका कारण

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक वर्ष बेरुजु शून्य बनाउने र विगतका वेरुजु सम्परीक्षणबाट घटाउने योजना बनाएको छ । बालेन शाह मेयर रहेको राजधानी नगरमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता बढाएर चालु आर्थिक वर्षमा वेरुजु शून्य बनाउने र विगत वर्षहरुमा औँल्याइएका वेरुजुलाई सम्परीक्षणबाट घटाउने योजनाअनुरुप काम भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण अधिकारीसँगको छलफलका क्रममा महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले योजना सुनाए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि खटिएका अधिकारीहरुले प्रमुख, उपप्रमुखसँग प्रवेश बैठक गरिसकेका छन् । वित्त विभागले संयोजन गरेर त्यसपछि विभागीय प्रमुखसँग बैठक बसेको हो । मंगलबार वडा सचिवहरुसँग बैठक सम्पन्न भएको छ ।

२०८१ पुस १४ गते सम्पन्न नगर सभाको १६ औँ अधिवेशनले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७९/०८० सम्म नियमित गराउनु पर्ने र सम्परीक्षण गराउनु पर्ने वेरुजु रकममध्ये २३ करोड ५८ लाख १८ हजार ११० रुपैयाँ नियमित गराउन तथा सम्परीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्न पठाउने निर्णय गरेको छ । नगर सभाअन्तर्गतको लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले सभामा यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिन् । पुडासैनीकाअनुसार २ करोड ७० लाख ९९ हजार ७५६ हजार रुपैयाँ नियमित गराउन र २० करोड ८७ लाख १८ हजार ३५४ रुपैयाँ सम्परीक्षण गराउन प्रमाण प्राप्त भएकोले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको फस्र्योट हुन बाँकी बेरुजु फस्र्योट प्रक्रियामा लगेको हो ।

बैठकमा नायव महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले, लेखा परीक्षण क्रममा लेखापरीक्षकले मागेका तथ्य, आधार, प्रमाण र कारण तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । ‘सोधिएका कारण र खोजिएका प्रमाण प्राप्त हुन नसके बेरुजु जनिन्छ । सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्दा प्रचलित विधि र पद्धति मिलेको हुनुपर्छ । लेखापरीक्षकले खोज्ने यसका आधार र प्रमाण हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘कानुनबाट निर्देशित नभएका कारण, रितभाँती र प्रक्रिया नपुगेका कारण त वेरुजु हुन्छ नै, मागिएका प्रमाण र आधार नपाउँदा पनि वेरुजु जनिन्छ । यसबाट तथ्य, निर्देशन र आलोचना प्राप्त हुन्छ । महालेखाले औल्याएको यो विषयलाई हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ ।’

बेरुजु भन्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार भएको ठान्ने गरिन्छ । यो एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर, सबै वेरुजु भ्रष्टाचार नभएको तर रित नपुगेपछि बेरुजु हुने भन्दै पाण्डेले भने, ‘यस्तो खर्चलाई सम्परीक्षण गरेर बेरुजुबाट हटाउनुपर्छ ।’

छलफलमा वडा सचिवहरुले, विगत वर्षहरुमा वेरुजु लेखिएका विषयमाथि प्रश्न गरेपछि पाण्डेले जवाफ दिए, ‘प्रारम्भिक लेखा परीक्षणले औल्याएका विषयमा पनि ३५ दिनभित्र प्रमाण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सकेसम्म यो अवस्थामा पुग्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेर काम गरौँ ।’

वैठकमा वडा सचिवहरुले गएको वर्ष जनिएका वेरुजुप्रति आफ्ना धारणा राख्दै भने, ‘सम्पत्ति करको आकार देखेर वा घरको आकार ठूलो देखेर वहाल कर उठाउन बाँकी भनेर वेरुजु लेखियो । घर धनी त्यस घरलाई वहालमा लगाएको छैन भनेर दावी गरिरहेको हुन्छ । नाम हेरेर ठूलो कम्पनी ठानेर वहाल रकम धेरै हुनुपर्ने अनुमान गर्दै बहाल करमा वेरुजु लेखियो । जस्तो कि डाइग्नोस्टिक सेन्टर । यो नाम हेर्दा ठूलो छ भन्ने लाग्छ । कतिपय डाइग्नोष्टिक १ वा २ वटा कोठामा पनि चलेका छन् । ७ वटा फाइलबाट २ करोड उठाउन बाँकी छ भनेर लेखिएको छ । विवरणमा नाम छ तर अरु सूचना छैनन् । एउटै ठाउँमा एउटै नाम गरेका धेरै व्यक्ति हुन्छन् । नामका आधारमा मात्र कसलाई वेरुजु तिर्न बोलाउने? एकमुष्ट वेरुजु लेखिदिँदा एउटाले भुक्तानी गरेपछि अङ्क फस्र्योट गराउन सकिएन । कुन कुन बाट कति कति उठाउने हो? त्यो विवरण नलेखि दिँदा कोबाट उठाउने हो, पत्ता लगाउन सकिएन,’ विषय नदोहोर्‍याइ धारणा राख्ने क्रममा उनीहरुले भने, ‘व्यक्तिले हाउजिङ्, अपार्टमेन्ट बनायो । त्यसलाई विक्री गर्दै स्वामित्व सार्दै गयो तर वेरुजु निर्माण पक्षको भनियो । उ मैले बेचिसकेँ भनिरहेको छ । वेरुजु थपिँदै गइरहेको छ । वहाल करमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिएकोले विगतमा राजस्व वेरुजु धेरै देखिएको हो ।’

वडासचिवहरुले समस्या औँल्याएपछि नायव महालेखापरीक्षक पाण्डेले, सोधिएकै बेलामा जवाफ दिएको भए, ३५ दिनभित्र जवाफ पठाएको भए, यस्तो अवस्था नआउने प्रतिक्रिया दिए । विगतका यी अभ्यासबाट लेखापरीक्षकले मागेको विवरण तत्कालै उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने सिकाइ भएको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा वडा सचिवहरु कमल गौत्तम, सुरेश दाहाल, पदमकेशर अधिकारी, शम्भु बराल, देवी वस्ती, देवराज जोशी, मदन गुरागाईँ, विभिषण खतिवडा र सुवोध खड्काले प्रश्न राखे ।

विगतका वेरुजु सम्परीक्षण गर्ने र चालु आर्थिक वर्षलाई वेरुजु शून्य बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गर्दै वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘वडाको प्रशासनिक कामसँगै अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुहोला । खर्च गर्ने अधिकारीले लेखापरीक्षकलाई समय नदिएका कारण वेरुजुको अङ्क धेरै जनिने अवस्था नआओस् ।’ त्यस क्रममा आन्तरिक लेखापरीक्षण एकाइका प्रमुख यादव घिमिरेले, आन्तरिक लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएको अवस्था सुधारका लागि माग गरिएका कागजपत्र र प्रक्रिया सुधारको अपेक्षा गरे ।

वेरुजु फस्र्योटलाई राजस्व विभागले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । छलफलमा विभागका प्रमुख दिपक अधिकाकारीले सबै वडाको वेरुजु लगत पुस्तिका तयार पारेर वडागत विवरण उतार गरिएको बताए । यसबाट वडालाई वेरुजु फस्र्योट गराउन सहज हुने उनको अपेक्षा थियो । वैठकपछि वडासचिवलाई सम्बन्धित वडाको लगत पुस्तिका हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

अन्तिम लेखापरीक्षणका क्रममा कामको वित्तीय विवरण, यसअघिका परीक्षणबाट औँल्याएका वेरुजु र वित्तीय अनुशासनका लागि अपनाउनु पर्ने सुझाव, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनबमोजिम प्रक्रिया तथा पद्धतिहरु हेरिन्छ । यस्तै वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रभावकारिता र नियन्त्रण, वित्तीय जोखिमको अवस्था मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

रुजु नभएको तथा हुन नसकेको आर्थिक कारोवार, रितभाँती नमिलेको वा बेरितबाट काम भएको, भिडान तथा मिलान नभएको वा हुन नसकेको खर्च वेरुजु हो । आर्थिक कारोवारको जाँच गर्दा लेखापरीक्षकले दर्शाएको अनियमित रकम कलम, ऐन, नियम, कार्यविधि, प्रक्रिया, स्थापित मूल्य मान्यता र सिद्घान्तसँग तालमेल नहुने गरी वा सो विपरीत हुने गरी भएको कारोबार बेरुजु हो । बेरुजुलाई सैद्घान्तिक, लगती, नियमित गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न प्रकारमा बाँडिएको छ ।

नीति, प्रणाली तथा व्यवस्थापन सुधारसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक बेरुजु हो । रकम कलम खुलाएको र असुल गर्नु पर्ने लगती बेरुजु हो । कम असुल गरिएका, कम दाखिला भएका, पाउने भन्दा बढी भुक्तानी दिइएका हिनामिना वा हानी नोक्सानी भएका, तिराउनु भराउनु पर्ने रकम नियमित गर्नु पर्ने वेरुजु हो ।

वित्तीय सुशासनका लागि महानगरपालिकाले पूर्व लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी ३ चरणमा लेखापरीक्षण गराउने गरेको छ । आव २०७१/०७२ को नगरपरिषद् (तत्कालीन) को निर्णय अनुसार १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका भुक्तानीमा पूर्व लेखापरीक्षण गराउँदै आएको छ । आन्तरिक लेखा परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइले काम गर्दै आएको छ । २०७३/०७४ (२०७४ बैशाख) देखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसअघि अनुमति प्राप्त लेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने गरेको थियो ।