विराटनगर किङ्सले एनपिएल जिते ३० लाख दिने मुख्यमन्त्रीको घोषणा विवादित

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले कवोल गरेको रकम नदिँदा गत चैतमा यहाँ सम्पन्न प्रथम कोशी प्रदेश टी–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेताले अहिलेसम्म पुरस्कार राशी पाउन सकेको छैनन् ।

त्यतिमात्र होइन । ति दुई सरकारी निकायले कबोल गरेको रकम नदिएकै कारण आयोजकले खेलाडी बसेको होटल खर्च र अम्पायरलाई अम्पायरिङ शूल्क वापतको करिव २५ लाख रुपैयाँ तिर्न सकेका छैनन् ।

होटलवाला र अम्पायरहरु आयोजकलाई विराटनगरका गल्लीमा खोजी गरिरहेका छन् ।

उक्त प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेता टोलीसहित विराटनगर र प्रदेश क्रिकेट संघमा आवद्ध क्रिकेटका पदाधिकारी र खेलाडीमा क्रिकेटप्रति प्रदेश सरकारको वेइमानीको राग सेलाउन नपाउँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले मंसिर १५ गतेबाट सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)को उपाधि जितेमा विराटनगर किङ्सलाई ३० लाख रुपैयाँ दिने अर्को उधारो घोषणा गरे ।

उनको घोषणा यसबेला विराटनगरमा आलोचित बनेको छ । कारण क्रिकेटका संघ र निकायलाई कवोल गरेको रकम सरकारले नदिएर विजेता टिमले अहिलेसम्म पुरस्कार राशी नपाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको व्यवसायीक टोलीलाई रकम दिने कवोल गर्नु ।

प्रदेश सरकारले ४० लाख र महानगरले ५ लाख रुपैयाँ दिने कवोल गरेपछि गत चैतको पहिलो साता विराटनगर १९ मा रहेको प्रस्तावित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानमा क्रिकेट संघ मोरङद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लवले कर्णाली प्रदेशलाई ९ विकेटले हराउँदै प्रथम कोशी प्रदेश टी–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको थियो ।

आयोजकले विजेता टोलीलाई ट्रफीसहित ५ लाख र उपविजेतालाई ३ लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकार र महानगरले कवोल गरेको रकम नदिँदा अहिलेसम्म पुरस्कार राशी दिन नसकेको क्रिकेट संघ मोरङका अध्यक्ष मोहमदसाद वावु कुरेशीले क्लिकमान्डुलाई बताए ।

कोशी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ४० लाख र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले ५ लाख रुपैयाँ दिने कवोल गरे पनि प्रदेश सरकारले २० लाख र महानगरले एकलाख मात्र दिएपछि समस्यामा परको आयोजकको भनाइ छ ।

जसका कारण विजेता र उपविजेतालाई पुरस्कार राशी मात्र नभएर होटल खर्च र अम्पायरलाई भत्ता दिन नसकेको कुरेसीले बताए ।

क्रिकेट संघ र खेलकुदका पण्डितहरुले हालका मुख्यमन्त्री कार्कीको उधारो घोषणालाई पहुँचवाला व्यापारीले खोलेको निजी कम्पनीलाई पोस्नेगरी राज्यकोषबाट रकम दिने घोषणा भन्दै बिरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली टी–२० विश्वकपमा छनोट हुँदा उनीहरुलाई विराटनगरमा सम्मान गर्दा प्रदेश सरकारले विराटनगरको वेजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई व्यवस्थित बनाउने आश्वासन दिएका थिए । कुरेसीले भने,’ तर चालु बजेटमा एक रुपैयाँ पनि त्यो मैदानको नाममा विनियोजन गरेनन् ।’

विराटनगरका पूर्वक्रिकेटर तथा उद्योगी पारस लुनिया सहितका केही उद्योगीको स्वामित्वमा रहेको एमएडी ड्रिम्स स्पोर्ट्स मातहको विराटनगर किङ्स एनपिएल खेल्ने ८ टिममध्येको एउटा हो ।

नेपाल क्रिकेट संघले टेण्डरको बोलकबोलमार्फत एनपिएलको फ्रेन्चाइज वितरण गरेको हो । प्रदेशको खेलकुदको विकासको लागि सहयोग माग्दा वास्ता नगर्ने प्रदेश सरकारले उद्योगीहरुको निजी कम्पनीलाई ३० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गलत भएको कोशी क्रिकेट संघका अध्यक्ष सर्वजितराज पाण्डे बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्कीले टुर्नामेन्टको विषयलाई नबुझी यस्तो घोषणा गरेको जस्तो लाग्यो’ उनले भने, ‘कुन हिसाबको क्रिकेट हो । त्यो कुरा मुख्यमन्त्रीले बुझ्नु भएन । कार्कीको घोषणा गलत छ ।’

एनपिएल व्यवसायिक खेल भएको भन्दै पाण्डेले विराटनगर किङ्ससँग कोशी प्रदेशको क्रिकेटको कुनै साइनो नभएको उनको तर्क छ । कोशी प्रदेशका उत्कृष्ट क्रिकेट खेलाडीहरुलाई प्रतियोगितामा समावेश नगरी व्यापारीले बनाएको क्लबलाई पुरस्कार दिने घोषणाले आफूहरु दु:खि भएको उनले बताए ।

‘विराटनगर किङ्स एकातिर प्रदेशको टिम होइन भने, अर्कोतिर कोशी प्रदेश घर भएर राष्ट्रिय क्रिकेट खेलिरहेका खेलाडीलाई टिममा ल्याउने प्रयास पनि भएन । प्रदेशका खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरु असन्तुष्ट छन्।’

‘कोशीको शान, हाम्रो पहिचान’ नारा बनाएको विराटनगर किङ्सले अक्सनमा कोशी प्रदेश घर भएर क्रिकेट खेल्ने खेलाडीलाई बोली लगाएको थिएन ।

कोशी प्रदेश घर भएका ललित राजवंशी र दिपेश कँडेल यु–१९ विश्वकप खेलिसकेका खेलाडी हुन् । यस्तै राष्ट्रिय टिममा रहेका कमल खत्री, सुजन थपलिया, अंकित सुवेदी, फिर्दोस अन्सारी, श्रवण यादव पनि कोशी प्रदेशका खेलाडी हुन् । उनीहरु कोशीका भए पनि विराटनगर किंग्समा छैनन् । किनकि उनीहरुको लागि अक्सनमा विराटनगर किङ्सले बोली नै लगाएको थिएन । प्रदेश सरकारले प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्नुपर्नेमा विनासन्दर्भ व्यवसायीक कम्पनीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेकोले आफूहरु विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

सरकारले खेलाडी उत्पादन र खेलको विकासको लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरुलाई गर्नुपर्नेमा गरेको छैन । सरकारबाट सहयोग नपाएको कारण प्रदेशमा खेलाडीको विकासको गर्नुपर्ने कतिपय प्रतियोगिता गर्न नसकेको अवस्थामा निजी कम्पनीलाई पोस्ने निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ । आफूहरुले प्रदेशमा गर्ने क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डदेखि प्रदेश सरकारसम्म हारगुहार गर्दा पनि सहयोग पाउन नसकेको पाण्डेले बताए ।

राष्ट्रिय स्तरको प्रधानमन्त्री कपमा छनौट भएका खेलाडीहरुलाई बजेट अभाबमा इलाइट ट्रफी दिन क्रिकेट संघले नसकेको जानकारी दिँदै उनले प्रतियोगिता गर्न बजेट माग्दा पनि सरकारले न दिएको गुनासो जिल्ला अध्यक्ष कुरेसीको छ ।

विराटनगरमा सम्पन्न भएको अन्डर–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि संघले प्रदेश सरकारलाई सहयोगको लागि आग्रह गर्दा एक रुपैयाँ पनि सहयोग गरेन । कुरेसीले भने हामीले क्रिकेट क्षेत्र र खेलडीको विकासको लागि बजेट माग्दा सरकारले दिँदैन । पहुँचवाला धनाढ्य व्यापारीको व्यवसायिक क्लबलाई भने बजेट दिने घोषणा गर्नु न्यायोचित नभएको उनको भनाई छ ।