डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: टिओडी मिटरको बिल अध्ययनका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल गठन  

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै टिओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चालक समितिले त्यस्तो निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत महसुल रकम बुझाउन भन्दै उद्योगहरुलाई पत्र पठाएको छ ।  टिओडी मिटरको रेकर्ड पठाएको उल्लेख छ । तर टिओडी मिटरको स्पष्ट विवरण भने नपाएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पुरानै विवरणको बिलको पत्र पठाएको बताएका छन् । ‘सरकारकै निर्णय प्राधिकरणले नमानेर पुरानै व्यहोराको चिठ्ठी पठाएको छ । कुलमानजीले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि टेर्नु भएन,’ एक उद्योगीले भने ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुले उद्योगमा पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसारकै भएको पुन: दाबी गरेका छन् । बिललाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद भएपछि सरकारले अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा  प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ । सुरुको र अन्तिम अवधिको बक्यौता उठाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

विवादमा रहेको दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको अवधि (२०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख सम्म) छुट महसुल उठाउन भनेको छ । यो अवधिको प्राधिकरण स्वयमले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइन मार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर महसुल लिन पाउने उल्लेख छ ।

‘महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु यकीन गरी, सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ,’ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पुन: टिओडी मिटरको विवरण हेरेर बिल काट्नुपर्ने लाल आयोगको निष्कर्ष हुँदा हुँदै प्राधिकरणले पुरानै विवरण पठाएको हो । प्राधिकरणले पुरानो बिल पठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेको हो ।