स्थानीय साझेदारबिनै मस्कको स्टारलिंक नेपाल भित्रिने जोडबलमा, दूरसञ्चार ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने पहिलो शर्त
काठमाडौं । विश्वका धनाढ्यहरुको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका अमेरिकी नागरिक एलन मस्कको कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेट सेवाको व्यापार गर्न चाहेको छ ।
नेपालमा मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न उच्च सरकारी नेतृत्वबाटै सहमति लिएर जाने गरी पहल गरिरहेको छ ।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्रीदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नेतृत्वसमक्ष नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार गर्न खोजेको विषयमा पटक पटक छलफल गरेका छन् ।
यो कम्पनीले गत कात्तिक १० गते मात्रै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्टारलिंकले कसरी काम गर्छ र नेपालमा आउन किन चाहन्छ भन्ने सहितको विषयमा डेमो देखाइसकेको छ।
स्टारलिंकले नेपालमा आफ्नो फ्रिक्वेन्सी आउँदा २० प्रतिशत स्थानीय लगानीको शर्त हटाएर सहजीकरण गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ ।
स्टारलिंक नेपालमा स्थानीय साझेदारबिना नै आउन जोडबल गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा भएको २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदार हुनैपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्तसमेत अगाडि तेर्साइरहेहेको छ । यो कम्पनीले बिना साझेदार शतप्रतिशतको विदेशी लगानीमा नेपाल भित्रन चाहेको र सोही विषयमा लविइङ गरिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग बताए ।
‘स्टारलिंकका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री तहदेखि मन्त्रालयतहसम्म विभिन्न चरणमा छलफल अघि बढाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐनमा भएको २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदारको व्यवस्था परिवर्तन गरेर शतप्रतिशत आफ्नो स्वामित्वमा भित्रन लविइङ गरिरहेको छ।’
नेपालमा भएकै व्यवस्थाअनुसार आउने वा शत् प्रतिशतको विदेशी लगानी गर्न पाइने अवस्थामा मात्रै आउने भन्ने विषयमा भने उसले स्पष्ट पारि नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा आउने चाहेमा प्रक्रियामा जानैपर्ने, नेपालमा कम्पनी दर्ता हुनुपर्नेसहितको शर्त पूरा गरेपछि मात्रै सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणको बारेमा थप सेवा सुविधा दिने भन्ने हुन सक्ने उनी बताउँछन् । अन्यथा नेपालमा आउनै चाहेको हो भने सोही अनुसारको प्रक्रिया भने अगाडि बढाउनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
स्टारलिंकले गरेको अलिहेसम्मको छलफलमा उसले नेपालमा साझेदारी भित्र्याउने बारे केही कुरा नभएको उनी बताउँछन् ।
भारतमा सेवा विस्तार गर्न चाहेको स्टारलिंकले नेपाल पनि उपयुक्त सेवाप्रदायको गन्तव्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसले आफ्नो व्यापार स्थापिन गर्ने पहल गरिरहेको हो । यसका लागि स्टारलिंकका ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केटिङ एक्टिभेसन निर्देशक रेबिका स्लिक हन्टरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई भेटेर नेपालमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्न तयार रहेको बताएकी हुन् ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै नेपालमा स्टारलिंकले व्यापार विस्तारको चासो बढाएको छ । यसैका लागि हन्टरले अमेरिकी राजदूतसँगै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका अधिकारीहरुसँग भेट गरेर स्याटेलाइट इन्टनरेट नेपालमा ल्याउन खोजिएको विषयको जानकारी त्यतिबेलै गराएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने यसबारे आफूले पहिले विज्ञ र जानकारहरुसँग परामर्श गरेपछि मात्रै ठोस जवाफ दिने भन्दै हन्टरलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
‘उहाँ अमेरिकी राजदूतसँगै आएर भेट गर्नुभयो । तर, मन्त्रीजूयुले यसबारे कुनै ठोस जवाफ दिनुभएको छैन,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने ।
स्टारलिंकको ग्लोबल लाइसेन्सिङ एन्ड मार्केट एक्टिभेसन निर्देशक हन्टरले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग एक्लै नभेटेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले मागेको समयमा थम्सनसँगै पुगेकी थिइन् ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार गठन हुनासाथ पहिलो पटक मन्त्री गुरुङसँग भेट गरेपछि पनि पटक पटक भेट र छलफलका लागि उनले समय मागिरहेकी थिइन् ।
भारतमा आउन तयार रहेको स्टारलिंकले नेपालमा पनि २० प्रतिशत स्थानीय लगानी हुनुपर्ने सर्त र फ्रिक्वेन्सी लगायतका विषयमा सरकारको समर्थन खोजिरहेको हो । प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसँगको भेटमा स्टारलिंक प्रतिनिधिले डेमो देखाउँदै कानुनी अड्चनहरु हटाएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् ।
स्याटेलाइटमा आधारित दुई कम्पनीलाई अनुमति
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म स्याटेलाइटमा आधारित भएर सेवा दिन दुईवटा कम्पनीलाई सञ्चालन इजाजतपत्र दिएको छ । प्राधिकरणले कन्टेलेसन प्रालि र आई४ टेक्नोलोजिजलाई अनुमति दिएको छ । २० वर्ष अगाडि नै अनुमति पाएका यी कम्पनीले नेपालमा स्याटेलाइट बेसमा सेवा दिने भनेपछि यसले प्रभावकारी काम भने गर्न सकेका छैनन् ।
स्टारलिंकले स्याटेलाइटमा आधारित भएर सेवा दिन चाहेको हो भने नेपालमा दर्ता गर्ने र अनुमति लिने काम भने गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपालकै कानून अनुसार तोकिएको शर्त अनुसार आउनुपर्ने बुझाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको छ । कानून संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिने विषयमा पनि सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुन्छ ।
हालको नेपालको कानूनअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षका लागि अनुमति लिन पाउँछन् । ५० प्रतिशत भन्दा कमका विदेशी लगानीका कम्पनीले २५ वर्षपछि नयाँसरह अनुमति पाउने व्यवस्था भएको छ भने सो भन्दा बढी लगानीका कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ ।
राजु बास्कोटा
