प्रधिकरणविरुद्ध हिमाल आइरनले दायर गरेको रिट सर्वोच्चद्वारा ६ वर्षपछि खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमाल आइरन एण्ड स्ट्रिल प्रालिको रिट खारेज गरेको छ ।

कम्पनीले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध २०७५ फागुन ९ गते रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

कम्पनीले प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको रिट खारेज गरिदिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार हिमाल आइरनले १० करोड ९२ लाख १ हजार बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।

उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयमा विवाद छ । प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे (टिओडी)को विवरण मागिरहेका छन् ।

बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले तिहारअघि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको लाइन भने काटेको थिएन । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दीर्घकालीन समाधान दिने बताएका थिए ।

उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्रमाण प्राधिकरणसँग नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।