डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद: कुलमानले काटिदिए ३४ वटा उद्योगको बिजुली

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको छ । यसअघि उद्योगहरुमा लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको ३ महिनाको अवधि बिहीबार पूरा भएसँगै बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुमा लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।

बक्यौता नतिर्ने मध्ये ३४ वटा उद्योगमा प्राधिकरणले बिहीबार राति बिजुली काटिदिएको हो । अदालतको स्टे रहेका ७ वटा र २ वटा सरकारी उद्योगको लाइन भने काटिएको छैन ।

पछिल्लो पटक ६ वटा उद्योगले भने पहिलो किस्ता बुझाएर बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले लाइन नकाट्न लिखित आदेश नभएकाले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगमा लाइन काटिएको बताए ।
‘यसअघि दिइएको ३ महिनाको सयम सकियो तर कतैबाट पनि लाइन नकाट्न निर्देशन आएन, ‘ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मौखिक कुराकानीले हुने कुरा भएन । तोकिएको समय सकिएपछि किस्ताबन्दी सुविधा पनि नलिएका उद्योगको लाइन काटिएको हो ।’

यसअघि पनि बक्यौता नतिरेकोभन्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुमा लाइन काटिदिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगहरुमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले गत साउन ८ गते तीन महिनाको समय दिएको थियो ।

अन्तिमदिन बसेको थियो बैठक

बिहीबार बिहान विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन काटेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले लाइन काट्दा उद्योगीहरुले करौडौंको क्षति व्यहोर्ने भन्दै वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उद्योगीसँग एक पटक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई बोलाएर २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । दिउँसो २ बजे केही उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर भनेको भन्दै उद्योगी फर्किए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् ।

उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

अहिले यो विषय प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । समितिले उद्योगी र प्राधिकरणसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ भने संयुक्तरुपमा पनि छलफल गरिसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा छलफल

मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणको उच्च तहका कर्मचारीबीच भेट भएको थियो । मन्त्री दीपक खड्कासँग भेटेपछि कुलमान थप आक्रमक बनेका थिए ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषदमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट लाइन नकाट्न निर्देशनको निर्णय कुलमानले खोजेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे दिए मात्रै लाइन नकाटिने उद्योगीहरुलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताएका स्रोतको भनाइ छ ।