अभिभावकको मञ्जुरी नलिइ भागेर विवाह गरेका नाबालकलाई बहुमुद्दा नचलाइने

काठमाडौं । महिला र पुरुष दुवै जना नाबालक भएको र बाबुआमाको मञ्जुरी नलिइ विवाह गरेमा जुन विषयमा अपराध हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्न मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आज मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । उनले अभिभावकको मञ्जुरी नलिइ भागेर विवाह गरेका बालबालिकाको हकमा बालकलाई शरीर बन्धक तथा अपहरण, जवरजस्ती करणी र एकीकृत कसूरजस्ता विषयमा जाहेरी पर्ने र अभियोजन गर्नेगरेको अभ्यास देखिएकाले त्यस्तो नगरी जुन विषयमा अपराध गरेको हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्ने निर्णय गरी दिर्नेशन दिइएको जानकारी दिए ।

‘अठार वर्ष मुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मञ्जुरी नलिइ प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहुमुद्दा लगाउने गरेको देखियो,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘मायामा परेर भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक, जवरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतबाट २०७९ कात्तिक २८ सङ्गीता (परिवर्तित नाम) जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सन्तोषकुमार यादव भएको अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणी मुद्दामा ‘जबरजस्ती करणी र बालविवाहमा हुन सक्ने करणीको उद्देश्य, पृष्ठभूमि, तयारी, कार्य र मान्यतामा नै आधारभूतरूपमा फरक रहन जाने हुनाले जबरजस्ती करणीलाई बालविवाहको सन्दर्भमा उमेर मात्रको सीमाबद्ध गर्न सकिने अवस्था रहँदैन’ भनी व्याख्या भएको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य भएको हुँदा यस्तो अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा अधिक अपराधिकरण गरी नाबालकलाई धेरै मुद्दा चलाउने भन्दा सुधार गर्नेगरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नु उचित हुने भएकाले उक्त निर्देशन सबै सरकारी वलिक निकायलाई दिइएको हो ।

बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।