१०% व्याजसहित एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा, ४ किस्तामा २० अर्ब तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण गर्न किस्ताबन्दी सुविधा दिएको छ । एनसेललाई बार्षिक १० प्रतिशचत ब्याजसहित ४ किस्तामा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न पाउने गरी सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको हो ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी ५ वर्षसम्मको इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि उक्त किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको हो ।

एनसेलले नवीकरणमा १० प्रतिशत ब्याज समेत तिर्दा अब यसलाई एकमुष्ट पैसा तिरेको भन्दा बढी खर्च हुने भएको छ । एकमुष्ट पैसा तिर्दा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अब किस्ताबन्दीको सुविधामा ब्याज जोडेका कारण ब्याज रकमका कारण यसलाई लाइसेन्स शुल्क नवीकरण झन महंगो परेको छ । यस्तो किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार हरके एक एक वर्षमा पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ ।

एक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ नवीकरण किस्तासहित एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याज गरी पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । एनसेलले २०८३ सम्म किस्ता र ब्याज सहित पाँच अर्ब २० करोड, २०८४ भदौभित्र चार अर्ब ८० करोड र २०८५ को भदौसम्म चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएको छ ।