लिने होइन त ३% व्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा ?

काठमाडौं । सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कजा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यविधि साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधिले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई यो कार्यविधिभित्र समावेश गरेको छ । कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्नको लागि मापदण्डसमेत तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमको लागि वार्षिक ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

जसअनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० बर्ष ननाघेको, प्राइभेट, फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रुपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको र उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ननाघेको जस्ता मापदण्डहरु तोकिएको छ ।

यस्तै सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभेर वा नटुक्राएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको र नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र कानुनी मान्यता नपाएको उद्यमलाई कर्जा प्रवाह नहुने गरि कार्यविधिले कडाईसमेत गरेको छ ।

कार्यविधिले कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि, स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ ।

प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार कम्तिमा २१ दिने सूचना जारी गरी कर्जा लिने इच्छुक उद्यमीबाट प्रस्ताव लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने कार्यक्रममा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक तथा विश्वविद्यालयको साझेदारी गर्न सक्नेछन् ।

यो कार्यविधीसँगै उद्यम सम्वद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

यस्तो छ प्रस्ताव मूल्यांकनको आधार

कर्जा प्रवाहको लागि प्राप्त भएका आवेदन ९ वटा आधारमा मूल्याँकन गरिने मापदण्ड बनाइएको छ । उद्यम वा नवीनतम सोचको हालको अवस्था, प्रविधिको प्रयोग, उद्योगको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार, परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्रीको बजारको सम्भावनालाई मूल्याँकनको आधार तोकिएको छ ।

यस्तै परियोजनामा प्रयोग हुने प्रत्यक्ष कच्चापदार्थको स्रोत, परियोजनाको लागि आवश्यक पूर्वाधारको उपलब्धता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको उपाय, व्यवसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतिकरण र रोजगारी सिर्जना र क्रेडिट अप्राइजललगायतका बिषयलाई पनि कर्जा प्रवाहको लागि आधार लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जाको अधिकतम अवधि ५ वर्ष

सरकारले कार्यविधिमार्फत सम्झौता गरि कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष हुने समयसीमा तोकेको छ । ढिलोमा कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको १ बर्षपछि साँवा र ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि पनि तोकिएको छ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले असुल उपर गरेको साँवा र ब्याज रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जासम्बन्धी सम्झौता भएपछि सम्बन्धित बैंकले उद्यमीलाई ७ दिनभित्रमा कर्जाको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा ५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको दोश्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेश्रो किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था यो कार्यविधिले गरेको छ ।

पहिलो किस्ताको रकम सम्बन्धित उद्यमीले स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रयोग गरेको पुष्टयाँईसहित थप किस्ता माग गरेमा बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कको नाममा उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिले गरेको छ ।

कर्जावापत प्राप्त भएको रकम ३ दिनभित्र खातामा जम्मा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको कार्यबिधीले बैंकले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण ७ दिनभित्र प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर्जा भुक्तानी नभए खराब कर्जामा राखिने

स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा प्राप्त गरेको कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिले गरेको छ ।

यसबाहेक कर्जा नतिर्ने उद्यमीको नाममा रहेको कुनै चल अचल सम्पति रोक्का राख्न सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता पनि रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

यि हुन् स्टार्टअप उद्यमका लागि तोकिएका क्षेत्र

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो कार्यविधिमार्फत स्टार्टअप उद्यमको लागि कार्यक्षेत्र पनि तोकेको छ । यहि कार्य क्षेत्रभित्र रहेर नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको योग्य उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कृषि, सिंचाई तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, उत्पादनमूलक उद्यम, वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाईसँग सम्बन्धित उद्यम, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सवारी साधन तथा अटोमोवाइल, परम्परागत तथा ग्रामिण प्रविधि र स्थानीय स्रोत तथा साधनमा आधारित उद्यमलाई कर्जा पाउन सकिने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम, खानी तथा खनिजको अनुसन्धान र विकाससम्बन्धि उद्यम, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने प्रकृतिसम्बन्धि उद्यम, वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धि उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यमको पुनर्जागरणसम्बन्धित उद्यम, खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धि उद्यम र फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धित उद्यमलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यक्षेत्रभित्र समावेश गरिएको छ ।