१०० बर्षमा २३ हजार किमी पक्की सडक, बन्ला त ५ वर्षमा २ हजार किमी रेलमार्ग ?

काठमाडौँ, । पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलमा रहेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी पाँच वर्षभित्र दुई हजार ३५० किमी रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

ती पार्टीले तयार पारेको आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने र यातायातको सुगमतालाई विशेष जोड दिने उल्लेख छ ।

वाम गठबन्धनले रेलमार्गबाट चीन र भारत जोड्ने र नेपालको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई एकाध वर्षमा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् । चीन सरकारले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा केरुङ-रसुवागढी-काठमाडौँ, काठमाडौँ-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग समेट्न पूर्ववर्ती सरकारले चीनलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि रेलमार्ग नै उत्तम र प्रभावकारी विकल्प रहेकाले नेपालले त्यसमा ध्यान दिने सरकारको तयारी रहेको सन्दर्भमा गठबन्धनले घोषणापत्रमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको हो ।

पाँच वर्षभित्र रसुवागढी-काठमाडौँ, काठमाडौँ-पोखरा, काठमाडौँ-वीरगन्ज रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँमा मोनोरेल तथा हाल तराईका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन रेलमार्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई समेत वामपन्थी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि प्राथमिकतामा राखिने घोषणापत्रमा समावेश छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले तयार पारेको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र रसुवागढी-काठमाडौँ, काठमाडौँ-पोखरा, काठमाडौँ-वीरगन्ज रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तीव्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका समानान्तर हुने गरी तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने अवधारणासमेत समेटिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, रेल विभागलाई साधन स्रोतसम्पन्न बनाइने र रेल यातायातलाई रणनीतिक योजनाका साथ कार्यान्वयनका लैजाने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हाल पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । सो रेलमार्गको कुल लम्बाइ ९४५ किमी छ ।

व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारीले रेलमार्ग निर्माणका विषयमा सरकारलाई नीतिगत रुपमा समेत निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उक्त निर्देशनमा रेल सेवाका लागि नीतिगत प्रष्टता, लगानीको स्वरुप तथा अध्ययन र अनुसन्धानमा बजेट व्यवस्था गर्न र प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

लामो समय सञ्चालनमा रहेको जनकपुर-जयनगर रेल सेवा बन्द अवस्थामा छ । सो रेल सेवालाई पुनःसञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ । घोषणापत्रमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर रुपमा समेत रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ । सो लोकमार्गको लम्बाइ एक हजार ७७६ किमी छ ।

विभिन्न घुम्ती तथा मोडका कारण लोकमार्गको दूरी लामो हुने भए पनि रेलमार्ग सोझो र सरल रेखामा हुने भएकाले एक हजार ३०० किमीको हाराहारीमा मात्रै हुने बताइन्छ । रेल विभागका अनुसार चीन सरकारले निर्माण अगाडि बढाउने भनिएको रसुवागढी-काठमाडौँ-वीरगञ्ज विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ करिब २५० किमी आसपासको हुनेछ ।

त्यस्तै गठबन्धनले घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र राजधानी काठमाडौँको चक्रपथमा अत्याधुनिक प्रविधिका मेट्रो र मोनोरेल सञ्चालन गरेर सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज र सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार रुप दिने लक्ष्यका साथ रेल सेवालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

चन्द्र शम्सेरको पालाबाट सडक बिस्तारको सुरुवात भएको नेपालले १०० बर्ष भन्दा बढीको समयमा जम्मा २३ हजार किलोमिटर मोटर गुडाउन लायक बाटो मात्रै निर्माण गरेको छ । यस्तोमा के ५ बर्ष भित्रमा २ हजार किलोमिटरभन्दा बढी रेल ट्याक निर्माण सम्भब छ ?