उद्योगमन्त्रीको घोषणा: एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुन्छ

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुने घोषणा गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी उपभोक्ता अदालत गठन हुने बताएका छन् ।

यस क्रममा उनले सरकारले अत्यावश्यक वस्तु अभाव हुन नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने सबै खालका विधि अपनाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

बजार अनुगमनका लागि सीमित जनशक्ति रहेको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्‍यो भने अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए । दुई दिनभित्र भारतको मन्त्रीपरिषद्मा नेपालको विशेष चामलको कोटामा लाग्ने २० प्रतिशतको ड्युटीलाई घटाउने प्रस्ताव लैजाने पनि उनले जानकारी दिए ।

‘अहिलेको अत्यावश्यक वस्तु अभावको सन्दर्भमा सरकारले अभाव हुन दिनेछैन । त्यसका लागि सबै खालका विधिहरु अवलम्वन गर्न सरकार तयार छ । अत्यावश्यक वस्तुहरु, चाडबाडलाई केन्द्रित गरेर, विशेष लक्षित गरेर । हुन त चाडबाड भन्दा बाहेक पनि हामी अभाव हुन दिँदैनौँ,’ मन्त्री भण्डारीले भने ।

यसैबीच बजार अनुगमन गर्दा अन्तरमन्त्रालयको सहयोग लिनुपर्ने भन्दै मन्त्री भण्डारीले अझै पुराना कानून र कार्यविधिले व्यवस्था गरेका कुरामै टेकेर अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आज अनुगमन हुँदैछ भनेर जानुपूर्व नै म्यासेज प्रवाह भइसक्छ । हामीले चाहेको अनुगमन प्रभावकारी हुन पाउँदैन । अनुगमनको पक्षलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो ? यसलाई नयाँ प्रभावकारी बन्नसक्ने गरी रहेका कानूनका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेछ । तपाईंहरु गणना गर्नुस्, आजको एक महिनाभित्र उपभोक्ता अदालत गठन हुनेछ ।’

अब गठन हुने उपभोक्ता अदालतले गरेका फैसलाले अहिलेको मिसावट, कृत्रिम अभाव, मूल्य समायोजनका विषयमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने पनि उनले बताए । उद्योगमन्त्री भण्डारीले आपूर्ति श्रृंखलामा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताए ।