सेयर र पब्लिक कम्पनी: यसरी अन्त्य भयो पब्लिक कम्पनीको विकास र औद्योगिकीकरणको सपना

काठमाडौं । नेपालीहरुले मिलेर लडाईं लड्न जाने, तर मिलेर कम्पनी चलाएर खान चाँही सकेनन् । २०१३ सालतिर योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउनु अघि गरेको एक अध्ययनमा पनि यो कुरा देखिएको थियो ।

जुद्ध शम्शेरले कम्पनी कानून १९९३ सालमा ल्याएका थिए । त्यसको २० वर्षपछि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आउने बेलासम्म मुलुकमा दर्ता भएका ६८ वटा पब्लिक कम्पनिहरुमध्ये २४ कम्पनी सेयर बेच्न नसकेकोले खारेज भए भन‍े १३ वटा टाट पल्टे ।

२० वर्षपछि हेर्दा ती मध्ये ५ वटा मात्र फाईदामा चलेका थिए । बिचमा सेयर बजारमा एक अर्थमा खुब उछाल आएको पनि थियो। त्यसको बारेमा भिमबहादुर पाँडेले आफ्नो त्यसबखतको नेपालमा राम्रोसँग वर्णन पनि गरेका छन् ।

विराटनगर जुट मिलले विसं २००० मा १११ प्रतिशत लाभांश ख्वाएकोले काठमाडौंमा ठुलो हल्ला पिटिएको थियो । सेयर किन्ने भनेपछी मान्छेहरु त्यसै हौसिन थालेका थिए । काठमाडौं स्थित ब्रिटिश राजदुतले पनि सेयर लिएका थिए भनिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि जुटको माग कम भएकोले ओरालो लाग्न थालेका उद्योगलाई वि‌स २००७ सालको प्रजातन्त्र तीन प्रमुख कारणले झन् फापेन ।

एक, सुरुमा धेरै राणाजीहरुले लगानी गरेको देखेर जनताले राणाहरुको नजिक हुन पनि लगानी गरेका थिए तर अब धेरै राणाजीहरु शक्तिहीन भै भारत पलायन भएकाले त्यो सामिप्यताको आकर्षण बाँकी रहेन ।

दुई, कलकत्ताका सेठहरुपनि राणाजीहरुको निरंकुश शासनमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नेपाल आएका थिए, तर कसैले भनेको पनि नलाग्ने प्रजातंत्र आएपछी उनीहरु पनि खासै नेपाल बस्न उत्साहित भएनन् ।

तीन, प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरिएको मुख्य ठाउँ बिराटनगर र त्यहाँका फ्याक्ट्रीहरु नै भएकोले नयाँ सत्ता ती उद्योगपतीहरुसँग खासै नजिकिन चाहेन । कम्पनी ऐनका नयाँ संशोधन तथा बैकिङ नियमावलीहरु कम्पनिहरु, तीनका म्यानेजिङ एजेन्टहरु र वर्किङ क्यापिटलका उपलब्धताहरुको हकमा अनुदार बन्दै गए ।

यी कम्पनीहरुको असफलताले गर्दा पछि पछि जनतालाई पब्लिक कम्पनीहरुप्रति वितृष्णा भयो । सबै ठग्नै खोलिएका पो हुन कि भन्ने पर्न थाल्यो र उनीहरु जमिन तथा सुन जस्ता पुरानै नीजि र सुरक्षित सम्पत्ति किन्नतिर लागे । यसरी मुलुकको पहिलो चरणको पब्लिक कम्पनिको बिकास गरेर औद्योगिकीकरण गर्ने सपनाको अन्त भयो ।

(विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )