कुलमानप्रति आक्रोशित व्यवसायी: प्रमाण दिनू, सबै महसुल तिर्न तयार छौं

लेखा समितिमा व्यवसायीहरु आक्रोशित हुँदै भने- ‘विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन, प्राधिकरणले ६ वर्षसम्म के हेरेर बसेको ? ग्राहकलाई सूचना नदिनु लापरबाही हो । म त चामल व्यापारी हो । यो पैसा तिर्नु परे मेरो त व्यवसाय सकिन्छ ।’

काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगी व्यवसायीले विद्युत महसुल नतिरे लाइन काटिदिने चेतावनी दिइरहेका बेला व्यवसायीहरु कुलमानप्रति आक्रोशित बनेका छन् । शुक्रबार संसद्‍को लेखा समितिको बैठकमा सहभागी व्यवसायीहरु आक्रोशित बने ।

यस क्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले कुलमान घिसिङप्रति लक्षित गर्दै प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्न तयार रहेको चेतावनी दिएका थिए । यस्तै मुरारकाले विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई नभएको पनि जिकिर गरेका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादलाई लिएर शुक्रबार लेखा समितिमा चर्को विवाद भएको थियो । जहाँ अन्य व्यवसायीहरुले पनि प्राधिकरणप्रति गुनासो गरेका थिए ।

‘विद्युत महसुल तोक्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई छैन । ट्रंकलाइन २०७३ साउनदेखि लागू हुने हो । प्रमाण दिनुस् सबै महसुल तिर्न तयार छौं । प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको प्रमाण छ । कानुनमै रेकर्ड राख्ने भनिएको छ । तर प्राधिकरणले लुकायो,’ मुरारकाले भने ।

यस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाले बिजुली प्रयोग गरेपछि तिर्ने प्रावधान भएको तर प्रयोग नै नगरेकोमा प्राधिकरणले निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रावधान अनुसार भएको छैन । प्राधिकरणले ७ पटक निर्णय गरेको भनिएको छ । प्रयोग नै गरेको छैन । अनि निर्णय गर्न पाइन्छ ? दूध को दूध पानीको पानी हुन पर्‍यो ।’

यसैबीच भैरहवाका उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले भैरहवामा विशेष प्रकारको समस्या आफूले सामना गरिरहेको भन्दै त्यहाँ रहेका २२ वटा उद्योगले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठले भनेका छन्,’२२ वटा उद्योगले ट्रंकलाइन डेडिकेटेड लाइन प्रयो गरेको छैन । २०७७ साउनमा बिल आयो । हामीले उद्योग सञ्चालन गरेदेखि बत्तीको बिल चुक्ता गर्दै आएका छौं । कोभिडको चरम अवस्था थियो । हामीले सम्बन्धित निकायमा बुझ्यौं। माथिबाट आयो भनियो । माथि बुझ्दा सुनुवाइ भएन । यो राजस्व होइन। बत्तीको बिल हो ।’

यस्तै भैरहवाका उद्योगी श्रेष्ठले ग्राहकलाई सूचना नदिएर प्राधिकरणले लापरबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले प्राधिकरणको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै लापरबाही गरेको बताएका थिए । आक्रोशित हुँदै श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘६ वर्षसम्म के हेरेर बसेको ? ग्राहकलाई सूचना नदिनु लापरबाही हो । म त चामल व्यापारी हो । यो पैसा तिर्नु परे मेरो त व्यवसाय सकिन्छ ।’

बैठकमा रिलायन्सका प्रतिनिधि महेश पोखरेलले हचुवाको भरमा प्राधिकरणले बिल पठाएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।