आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा नगर्ने भन्दाभन्दै ११ अर्ब रकमान्तर, मध्यअसारमै निर्णय गरेर बजेट दोहन

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार)मा रकमान्तर नगर्ने भन्दाभन्दै पनि ११ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असारमा मात्रै सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतगका १६५ निकायको लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकम रकमान्तरमा उक्त पैसा थप बजेटको रुपमा दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट बक्तक्तव्यको ४० नम्बर बुँदामा ‘आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्त, सम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था विपरीत सरकारले मध्य असारमा निर्णय गरेर ११ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

असार १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुँजीगत खर्च तथा अनिवार्य दायित्वमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेपछिको २० दिनमै विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार तथा खर्चका नाममा उक्त रकम दिएको हो ।

असारमा अर्थ मन्त्रालयले थप बजेटका नाममा मात्रै ७ अर्ब ७५ करोड थप रुपैयाँ पनि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई रकमान्तर गरको छ ।