साझा यातायातमा सरकारी हस्तक्षेपको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । साझा यातायातमा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने देखिएको छ । सरकारी लगानी समेत भएको सहकारी संस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप हुनु नहुने मान्यता विपरित संसदले हालै पारित गरेको सहकारी ऐनमा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने ब्यवस्था राखिएको छ ।

ब्यवस्थापिका संसदले हालै पारित गरेको सहकारी ऐन २०७४ मा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहको सरकारका ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएका सहकारी संस्था सरकारले चाहे अनुसार संचालन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको दफा १३५ मा सहकारी संस्था संचालन सम्बन्धि विशेष ब्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार साझा सेवा जस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्नै अन्य अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति विना बेचबिखन गर्न, धितो र ५ बर्ष वा सोभन्दा बढी अबधिको लागि लिजमा दिन पाइने छैन’ भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १ बमोजिमको संस्थाको संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ ।

यो उपदफा ३ ले साझा यातायात सहितका साझा सहकारीहरुमा सरकारले चाहे अनुसार संचालन गर्न सक्ने बाटो खुलाइएको छ । तोकिए अनुसार हुने भन्ने ब्यवस्थाले संस्थामा सरकारी हस्तक्षेपको बाटो खुल्ला गरिएको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।

भारत सरकारले जति सुकै लगानी गरेको सहकारी संस्था भएपनि सो संस्थाको संचालक समितिमा एक तिहाइ वा बढीमा ३ जना मात्रै संचालक सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी लगानी भएका सहकारी संस्थाहरुमा सरकारले गर्ने ब्यवहार सहकारी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित रहेको छ । भारतमा सहकारी क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेप कम गर्न नीतिगत ब्यवस्था नै गरिएको छ ।

भारत सरकारले जति सुकै लगानी गरेको सहकारी संस्था भएपनि सो संस्थाको संचालक समितिमा एक तिहाइ वा बढीमा ३ जना मात्रै संचालक सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सोही ब्यवस्थाको कारण भारतको इफ्को तथा अमुल जस्ता सहकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेको बताइएको छ ।

तर नेपालमा भने सरकारी लगानी भएका सहकारी संस्थाहरुमा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले प्रभावकारी रुपमा अहिले संचालन भइरहेका साझा यातायात जस्ता सहकारी संस्थाहरु प्रभावित हुन सक्ने र सेवा प्रवाह कमजोर हुन अबस्था आएको छ ।