अर्थमन्त्रीलाई बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती, प्रचण्डको कार्यक्रम ओलीले कार्यान्वयन गर्लान् ?

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा पाँचौ पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री, समन्वयकारी र बजारले पत्याएको अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेललाई चिन्ने गरिएको छ । पौडेललाई अर्थमन्त्रीकाे रुपमा सफल हुन लामो समयदेखि स्थिर रहेको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने चुनौती छ । यसका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेर हालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दै परिणममुखी नतिजा निकाल्नुपर्ने दबाब पनि परेकाे छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भएसँगै उनलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे नीति तथा कार्यक्रम ल्यायाे । तर, महतले तयार पारेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकार परिवर्तन भयाे ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा माओवादीकै वर्षमान पुन आए । माओवादीका सांसद पुनले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याए । पुनले गुरिल्ला एजेन्डा बजेट ल्याएको भन्दै एमालेले नै आरोप समेत लगायो । तर, त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भने अब एमालेकै संसाद तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको काधमा आएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बजेट ल्याएको माओवादी सरकारले आफ्नै एजेण्डा घुसाएको भन्दै तत्कालीन सत्तासिन दल एमालेले संसदमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो । वर्षमान पुनको बजेटलाई उनकै सत्ता साझेदार नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत संसदमै गुरिल्ला बजेटसम्म भन्न भ्याए । वर्षामान पुनले ल्याएको बजेटप्रति व्यवहारिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएको भएपनि नैतिक समर्थन गर्नुपरेका कारण एमालेले संसदबाट बजेट भने पारित गर्याे ।

नेकपा माओवादीका नेता पुनले १२ वर्ष अगाडि पहिलो पटक हुँदा १८ महिना अर्थमन्त्रालको नेतृत्व गरेका थिए । तर, विडम्बना उनले त्यति लामो समय पनि एउटा पनि बजेट ल्याउन भने पाएका थिएनन् । पछिल्लो पटक ४ महिना अर्थमन्त्री भएका पुनले एउटा बजेट ल्याउने मौका त पाए तर कार्यान्वयन गर्ने बेला सरकार परिवर्तन भयाे ।

अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पाएका छन् । संसदबाट पारित भइसकेको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना एजेण्डा नभएकोले अर्थमन्त्रीलाई बजेट कार्यान्वयनमा थप चुनौती हुने देखिएको छ ।

अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार नि:स्वार्थ काम गर्ने हुँदा कुनै असहज हुँदैन थियो यहाँ त स्वार्थ जोडिएका कारण समस्या भइरहको हो । उनले भने, ‘त्यसो त यहाँ कुन चाहिँ देशभक्त र स्वार्थरहित छन र ?’ ‘बजेट आउँदा पनि सत्तापक्षबाटै ङ्यारङुर गरेकै हुन क्यारे । त्यतिबेला हाम्रो एजेण्ड छैन भनेर चर्कोे स्वरमा उठाएको एजेण्डा भएकोले आफू अनुकुल बनाउन संशोधन गरेर जान सक्ने बाटो रहेको छ ।’

क्षेत्रीले भने, ‘संविधानमा राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डा नै छैन तर हामी त्यस्तै भाट भएर सत्तामा बसेकालाई चिढ्याउन हुन्न भन्ने मानसिकताका पालेर बसेका छौं । राम्रोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न पनि नसक्ने भएर बिग्रिएको हो ।’

उनका अनुसार एउटा सरकारले ल्याएको एजेन्डामा अर्को सरकार सहमत हुन नसक्दा आफू अनुकुल लैजान एजेण्ड बनाउन पनि सक्छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आफ्ना एजेण्डलाई लैजान सक्छन भने आफू अनुकुल नभएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न पनि सक्ने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई हुन्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले आफू अनुकुलका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम बनाउन पनि सक्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयनलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा लिन नहुने तर्क उनको छ ।

नयाँ अर्थमन्त्रीलाई अर्कोको एजेण्डलाई कार्यान्वयन गर्न मन नलागे नगर्ने र आफूलाई अनुकुल कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने बाटो खुला नै भएको तर्क पनि क्षेत्रीको छ । उनले भने, ‘नयाँ सरकार आएको र आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै प्रवेश गर्दै गरेकोले हुँदा आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि सक्छन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा.गोविन्दराज पोखरेल भने राजनीतिमा लागेर पाएको पुरस्कार मन्त्री पद हो नभन्ठान्ने र त्यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठान्ने हो भने जो मन्त्री भएपनि केही फरक नपर्ने तर्क गर्छन् ।

पोखरेलले भने, ‘सीमित साधन स्रोतमा बसेर अहिले भएकै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भने गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीको काम मन्त्रालयमा जाने नीति, नियम बनाउने, संगठनगत संरचना बनाउने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने हुनुपर्छ । मन्त्रीपद सम्मान नभएर जबसम्म जिम्मेवार हो भन्ने सोच्दैनन्, तबसम्म जुन सरकार वा पार्टी आएपनि फरक केही देखिदैन् ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल भने बजेट सधै राष्ट्रको हुन्छ भने ९५ प्रतिशत निरन्तरताकै कार्यक्रम हुने तर्क गर्छन् । बजेटको केहि प्रतिशत कार्यक्रम भने राजनीतिक एजेण्डसँग जोडिएको हुने भएकोले बजेट बनाउने कुनै आग्रह नराख्ने र कार्यान्वयमा पनि पूर्वाग्रह हुन नहुने बुझाई कँडेलेको छ ।

कँडेलले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्दा लिने नीति अर्थतन्त्रलाई मोटिभेट गर्ने हुनुपर्छ, अहिले बनेको बजेट १६ औं योजनालाई फलो गर्ने कार्यक्रम भएकोले यसैलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । बजेट पास भइसकेकोले कार्यान्वयनको विकल्पकै छैन बरु आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमको रिभ्यु भने हुनसक्छ । तर, नयाँ बजेट नै आउनसक्ने भने कुनै संभावना छैन ।’

अर्थमन्त्री पौडेलका चुनौती, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रमुख चुनौती लामो समयदेखि शिथिल भएको आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने छ । बाह्य अर्थतन्त्र ठीकठाक हुँदासमेत आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमै छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र विश्वासमा काम गर्नु अर्थमन्त्रीको लागि प्रमुख चुनौती हो ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचित भएकोले निजी क्षेत्र ब्याकुल भइरहेका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न वित्त नीति, केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति, बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको तदारुकता र अर्थतन्त्रमा सकात्मक भाइव दिने नीतिको अपेक्षा हुँदै आएको छ । सोही अपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्दा नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र संकुचित भएको तर्क निजी क्षेत्रले गर्दै आएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रभाविकारी प्रयास हुन्छ भन्ने नै छ । त्यसो त पौडेललाई निजी क्षेत्रमैत्री र समन्वयकारी अर्थमन्त्रीका रुपमा पनि चिनिन्छ ।

नयाँ अर्थमन्त्रीको पहिलो काम केन्द्रीय बैंकसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीतिका लागि सहजीकरण गर्ने हो । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउन लगाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने, अर्थतन्त्रलाई गति दिन उपयुक्त नीति नियममा जोड दिनेसहिका कामको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीसामु पुगेको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र सुदृढ गरेर जानुपवर्ने चुनौती अगाडि राखेर अर्थ मन्त्रालय छिरेको पौडलको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रसँगको विश्वास र सहकार्य नै हो । दातृ निकायसँगको सहकार्य र सम्बन्ध बढाउने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, स्रोतको जोहो बढाउने, खर्च बढाएर पुँजीगत निर्माणमा प्रभावकारी काम देखाउनेसहितको चुनौती पनि पौडेललाई छ ।

त्यसो त अर्थमन्त्री पौडेलले सोमबार अर्थ मन्त्रीको रुपमा पदबहाली गर्दै वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिले ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन क्लाइमेट फन्डलगायत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी कार्यको स्रोत सहज हुने उल्लेख छ ।

पौडेलले सेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना रहेको भन्दै अनुकुल परिस्थिति बनाउनेतर्फ आफू लाग्नेसम्म बताउन भ्याएका छन् । यद्यपी २०७८ साउन २८ हालसम्मकै उच्च अर्थाता ३२ सय अंक नजिक पुगेको सेयर बजारमा सुधार हुन नसकेको छैन । सेयर बजारलाई लयमा ल्याउने र सुधार आवश्यक पहल गर्ने पनि पौडेलले बताएका छन् ।

लामो समयदेखि देखिएको निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी पनि अर्थ मन्त्रालयसँगै जोडिएको छ । सरकारले बेलैमा भुक्तानी नगरेको भन्दै बेला बेलामा निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट हुने गरेका छन । व्यवसायीले सरकारले नै भुक्तान नगरेका कारण विकासे आयोजनामा ढिलाइ भएको तर्क दिँदै आएका छन् । व्यवसायीका यी समस्याको समाधान गर्न पनि अर्थले व्यवसायीको बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकाे दायित्व पनि अर्थ मन्त्रीसँगै जोडिन पुगेको छ ।