न्यायिक आयोगको सिफारिस अवज्ञा गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व विवाद बढाउनतर्फ लाग्यो: उद्योगी

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले आयोजना गरेक पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद बारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धनमा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्ययाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्देशन दिइसकेको छ,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने ,’तर, न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्‌को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उ‌द्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको छ ।’

प्राधिकरणको यस्तो कार्यप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पीडित तथा प्रताडित उद्‌द्योगीहरुको समूहले जनाएको छ।

२०७५ सालदेखि समस्याको रुपमा रहेको विद्युत बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरतालाई उ‌द्योगीले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् ।

यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने विषयको भएको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
‘प्राय उ‌द्योगहरूले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए,’ उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘लोडरोडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरु तोकेको थियो ।’

जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा सबै विवाद आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उ‌द्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनु पर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उ‌द्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ गते बिजुली कटौती गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।

सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्‌ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्‌द्योगीलाई पत्र पठाएको छ।

प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि उ‌द्योगीले प्रमाण माग गर्दै पत्र लेखेका थिए । तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

लाल आयोगले २०७२ साउन देखि पुससम्म तथा २०७५ वैखाशपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघ देखि र ट्रकको २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुऱ्याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले उ‌द्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको गतिविधिलाई हामीले ज्यादतीको रुपमा लिएका छौं,’ उद्योगीहरुले भनेका छन्, ‘तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका सर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ले दिएको निर्देशनका सर्त पुरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदा रहँदै आयोगले सिफारिस विपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उ‌द्योगलाई पत्र जारी गर्दै औ‌द्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको हाम्रो बुझाई छ ।’