भारतको बजेटमा मोदीलाई दबाब, सत्ता गठबन्धन दलहरुले मागे दोब्बर बजेट

नितिश कुमारको माग: बिहारमा ९ वटा विमानस्थल र ७ वटा मेडिकल कलेज । सीबी नइडुको माग: आन्द्र प्रदेशमा ४८ हजार करोड बिनाशर्त दीर्घकालीन ऋण

एजेन्सी । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गरिरहँदा सत्ता घटक प्रमुख दुई दलहरु चन्द्रबाबु नइडुको टीडीपी र नितिश कुमारको जेडीयूले ४८ हजार करोड (५.७ अर्ब अमेरिकी डलर) रकम बराबरको बजेट माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आगामी जुलाइ २३ मा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष आफ्नो माग पेस गरेका हुन् ।

आन्द्र प्रदेश र बिहारका लागि उक्त रकमको बजेट छुट्याउन दुई नेताहरुले माग गरेका हुन् । यस्तै, दुवै राज्यहरुले केन्द्रलाई पूर्वाधार खर्चको लागि विनियोजन गरिएको बिना शर्त दीर्घकालीन ऋणलाई १ लाख करोड रुपैयाँ दोब्बर बनाउन आग्रह गरिरहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट लोकसभामा १६ सांसद जितेको टीडीपी र १२ सांसद जितेको जेडीयूले भाजपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गरेका थिए । जवकि एक्लै ३ सय सिटभन्दा धेरै जित्ने दाबी गरेको भाजपा सामान्य बहुमतमै सीमित भएको थियो । र सरकार बनाउन भाजपालाई अन्य दलको सहयोग आवश्वक परेको थियो ।

यससँगै नइडु एक्लैले आफ्नो प्रदेश आन्द्र प्रदेशका लागि १ लाख करोड रुपैयाँ अर्थात् १२ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक सहयोग माग गरेको पनि विभिन्न रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसका लागि उनले हालै प्रधानमन्त्री मोदी र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेटेर बजेटको माग गरेका हुन् ।

नइडुको उक्त माग अन्तर्गत आन्द्र प्रदेशको राजधानी अमरावतीको विकास खर्च र पोलाबारम सिँचाइ योजना पनि समेटिएको बताइएको छ । यस्तै उनले विजयवाडा, विशाखापटनम र अमरावतीका विभिन्न परियोजनाका लागि पनि बजेट माग गरेका छन् । यसवाहेक उनले आफ्नो प्रान्तका पछाडि परेका जिल्लाहरुमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाका लागि पनि बजेट माग गरेका छन् ।

यसैगरी नितिश कुमारले पनि बिहारका विभिन्न परियोजनाका लागि ठूलो बजेट माग गरेका छन् । बिहारमा ९ वटा नयाँ विमानस्थल, दुई ऊर्जा परियोजना, दुई वटा जल परियोजना र सात वटा मेडिकल कलेज स्थापनाका योजना नितिश कुमारले अगाडि सारेका छन् ।

यस्तै दुबै प्रान्तले पूर्वाधार बजेटका लागि यसअघि विनियोजन भएको बिनाशर्त दीर्घकालीन ऋणमा दोब्बर बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भारतको लोकसभामा आगामी जुलाइ २२ देखि अगस्ट १२ सम्म बजेट अधिवेशन हुँदैछ । अर्थमन्त्री निर्माला सीतारमणले २३ जु्लाइमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछिन् । तर यसअघिका वर्षहरुमा एकलौटी रुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको भाजपा नेतृत्वको सरकारलाई यसपटक भने सत्ता घटक दलहरुको दबाब देखिन थालेको छ ।