काठमाडौं । सरकारले असार मसान्तमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पुँजीगत खर्च तथा अनिवार्य दायित्वमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने गरी निर्णयसहितको पत्र मन्त्रिपरिषदबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच रकमान्तर खुला गर्ने विषयमा सहमतिपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
विनियोजन ऐनको दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर खुला गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । विनियोजन ऐनको दफा १० मा ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तलब भत्ता तथा पुँजीगत प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर खुला गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
बजेट निर्माण गर्दा न्यून रकम विनियोजन गर्दै राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचको आधारमा अर्को शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने विकृति बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा गरेको थियो ।
चालु आवका लागि गत वर्ष सार्वजनिक बजेटको ४० नम्बर बुँदामा असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ ।
‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ,’ आव २०८०/८१ को बजेटको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ ।’
संसदले पारित गरेको नीतिमा असारमा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख भएपछि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अधिकारीहरुले रकमान्तरका फाइल रोक्दै आएका थिए ।
जुनसुकै समयमा रकमान्तर गर्दै भुक्तानी गर्दा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने भएकाले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न तथा सरकारी खर्चलाई अनुमानयोग्य बनाउन मनलाग्दो तरिकाले रकमान्तर गर्नु नहुने मान्यता छ । तर, यसपटकलाई पुँजीगत प्रकृतिका योजनामा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने विषयमा सबैको सहमति छ ।
विनियोजन ऐन २०८० ले विनियोजन रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा २० ले विनियोजन ऐनको सीमाभित्र रही रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
यस्तै, विनियोजन ऐनले एउटै अनुदान संकेतभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।
प्रतिक्रिया