बजेटबारे सांसदहरु: असन्तुलित बजेट परिमार्जन हुन्छ कि हुँदैन ?

काठमाडौं । सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा उठेका विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय सांसदहरुले बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद भीमप्रसाद आचार्यले बजेटमाथि सांसदले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने बजेटमाथिको छलफलको अर्थ नहुने बताए ।

“गत जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भइरहेदेखि संसद्मा लगातार छलफल भइरहेको छ, असन्तुलित बजेट परिमार्जन हुन्छ कि हुँदैन ?”, उनले प्रश्न गरे, “बजेटमा छलफल बहस र तर्क गर्ने, तर ‘हुन्छ’, ‘हुँदैन’ भनेर पारित गर्ने हो भने छलफलको अर्थ हुँदैन ।”

सांसद मनबहादुर गुरुङले एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक योजनालगायत महत्वपूर्ण योजना बेवारिसे अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले नेपालको संसदीय अभ्यासका अभिलेखलाई सर्वसाधारणले सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न माग गरे ।

सांसद मानवीर राईले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा रहेका २७ नेपाली श्रमिकले उचित पारिश्रमिक नपाएको, रोजगारस्थलमा उचित बसोबासको व्यवस्था नभएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद मीना यादवले दाइजो प्रथा हटाउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले किसानलाई पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेकी छन् । सांसद मैना कार्कीले मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको विपद्का घटनाबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालको भवन जोखिममा रहेको, चिकित्सक तथा कर्मचारीको आवास बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद रघुजी पन्तले सीमा क्षेत्रका नेपालीले भोग्दै आइरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले सुनचाँदीको अवैध कारोबार रोक्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले संसद्मा कार्यरत करारका कर्मचारीको सेवासुविधाबारे संसद् सचिवालयले गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । सांसद रामकुमार राईले गाईघाट–दिक्तेल सडकखण्डको तत्काल ठेक्का लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको नाम लिएर व्यापारीलाई तर्साउने काम रोक्न र बिचौलियाको खोजी गर्न माग गरेका थिए । सांसद रामशङ्कर यादवले शून्य समयमा सांसदले राखेका विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले ताप्लेजुङमा वर्षाका कारण सडक प्रभावित हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानीमा समस्या भएकाले सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

सांसद बिजुला रायमाझीले एकल महिलालाई भत्ता मात्र नभइ आयआर्जनको उचित वातवरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । सांसद मनिष झाले राजदूत पदलाई सस्तो नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै राजदूत नियुक्तिमा असल अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेको उदाहरण दिँदै नेपालको प्रशासनिक निकायको उच्च पदमा महिलाको नियुक्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सांसद राजेन्द्र बजगाइँले बूढीगण्डकी जलाशयुक्त परियोजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरे । यस्तै सांसद रामप्रकाश चौधरीले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीले ८ महिनादेखि तलब भत्ता पाउन नसकेको जानकारी गराउँदै उक्त परियोजनालाई मधेस सरकारअन्तर्गत राख्न आग्रह गरेका थिए ।