डीडीसीमा तालावन्दी गर्न पुगेका किसानमाथि प्रहरीको धरपकड, डेढ सय किसान पक्राउ

काठमाडौं । दूध बिक्री गरेवापतको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेर लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) को केन्द्रिय कार्यालयमा तालावन्दी गर्न पुगेका किसानहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघको अगुवाईमा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार बुधबार डीडीसीको कार्यालयमा तालावन्दी र घेराउ गर्न जाँदा दुग्ध किसानहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सोह्खुट्टे प्रहरी कार्यालयमा लगेको छ ।

किसानहरु केन्द्रिय कार्यालयमा तालावन्दी गर्न खोज्दा प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी र किसानबीच सामान्य झडपसमेत भएको छ । प्रहरीले किसानलाई लछाडपछाड गर्दै धरपकड गरेको थियो ।

संघका महासचिब राम आचार्यका अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा डीडीसीले हस्तक्षेप गरी करिब डेढ सयजना किसानलाई पक्राउ गर्न लगाएको बताए ।

‘विभिन्न जिल्लाबाट ५ सयको संख्यामा बिहानैदेखि डीडीसीको केन्द्रिय कार्यालयमा जम्मा हुँदै थियौं, हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्न नपाउँदै डीडीसीको निमिक्त महाप्रवन्धक राजेन्द्र अधिकारी र अध्यक्ष बेदबहादुर क्षेत्रीको उजुरीको आधारमा प्रहरीले करिब डेढ सय किसानलाई पक्राउ गरी सोह्खुट्टे प्रहरी कार्यालय लगेको छ ।’

आचार्यले दूध खरिद गरेवापत बक्यौंता रकम माग्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा डीडीसीले किसानहरुसँग अभद्र व्यवहार र पक्राउ गरेको घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् ।

सयौंको संख्याका रहेका प्रहरीले डीडीसीलाई चारैतर्फबाट घेरा हाली सुरक्षा प्रदान गरेको छ । उता किसानहरु पनि ठूलो संख्यामा लैनचौर क्षेत्रमा जम्मा हुँदैछन् । प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेपनि डीडीसीको केन्द्रिय कार्यालय वरवर करिब ४ सयको संख्याका किसानहरु जम्मा भएका छन् ।

डीडीसीले किसानलाई दूध खरिद गरेवापत करिब ७ महिनाको २ अर्ब हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

दुग्ध किसानहरुले जेठ २५ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म देशभर नै हातमा कालोपट्टी बाँधेर दूध संकलनको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

महासचिब आचार्यका अनुसार पुरानो बक्यौंतामध्ये पछिल्लो समयमा डीडीसीले किसानलाई ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यसपछि पुरानै बक्यौंतामध्ये धेरै रकम बाँकी रहन गएको थियो । त्यसयता फेरी उद्यारोमै दुध बिक्री हुँदा डीडीसीबाट मात्रै किसानले अहिले साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँकी छ ।

तल्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा डीडीसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । चैत अन्तिम सातासम्म डीडीसीले किसानलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । त्यसमध्ये डीडीसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट ७ करोड परिचालन गरी ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुबाट पनि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । चैतको अन्तिम सातासम्म नीजि क्षेत्रबाट भुक्तानी नहुँदा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । नियमअनुसार किसानलाई हरेक १५ दिनको अन्तरालमा दुध खरिद गरेवापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर डीडीसीदेखि नीजि क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले ५ देखि ७ महिनाको भुक्तानी गर्न नसकेको आचार्यले जानकारी दिए ।

दुई पटक लिखित सम्झौता, तर पाइएन भुक्तानी

संघले सरकारले लिखित सम्झौता गरेर पनि किसानको बक्यौंता रकम उपलब्ध नगराएको औल्याएको छ । चैत २१ गतेभित्रमा किसानको सम्पूर्ण बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने भनेर गत् फागुन १९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निवर्तनमान मन्त्री वेदुराम भुषालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिब डा रेवतीरमण पौडेल र सरोकारवालाबीच लिखित सम्झौता भएको थियो ।

फागुन १९ गते भएको सहमतिअनुसार उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी बिषय आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।

यसअघि गत् मंसिर २८ गते पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा पनि उद्योगी, संघ र बोर्डबीच पनि यस्तै सम्झौता भएको थियो ।

बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार गत् पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै माघ महिनामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो ।

संघका अनुसार अत्याधिक दुध उत्पादन हुने सुनसरी, धरान, मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, पर्सा, बारा, सर्लाही, सप्तरी, नवलपरासी, नवलपुरलगायतका जिल्लामा सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

‘सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान र निजि डेरी उद्योगीहरुले विगत लामो समय देखि करिब ७ महिना देखिको दुधको भुक्तानी नियतपूर्ण ढंगले रोकि दुग्ध क्षेत्र धरासाहि बनाई छिमेकी मुलुकबाट अवैध रुपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ल्याई स्वदेशी दुग्ध किसान र कृषि क्षेत्र तहसनहस बनाउने जुन षडयन्त्रको जालो बुनिएको छ, सो प्रति यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ संघले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसैबीच किसानसम्बद्ध विभिन्न १० वटा संघसंस्था तथा महासंघले एक साताभित्र किसानको दुधवापतको वक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

१० संघसंस्थाद्वारा एक साताभित्र वक्यौता रकम दिन अल्टिमेटम

१० वटै संस्था, संघ र महासंघले आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वालाकुमारी साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो अल्टिमेटमसहितको आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, पिछडावर्ग किसान संघ, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंंघ, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र फियान नेपालले संयुक्त रुपमा मन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ति संस्थाहरुले किसानबाट उत्पादन भएको सम्पूर्ण दुध खरिद गर्नुपर्ने र मिल्क होलिडे सधैको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।