पाँच वर्षसम्म कुनै पनि कर छुट नदिन सुझाव, आर्थिक ऐनले दिने सबै राजस्व छुट हटाउनुपर्ने

काठमाडाैं । सरकारकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भइहरेकोले र ऋणको सीमा बढेकोले अहिलेकै अवस्थामा धान्न गाह्रो हुने भन्दै कुनै प्रकारको कर छुट नदिन सरकारलाई ‘कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले’ले सुझाव दिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको उक्त समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवदेनले आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि कर छुट नदिन सुझाव दिएको छ । समितिले सरकारले वर्षेनी बजेट सार्वजनिक गर्दै घोषणा गरेर आर्थिक ऐनमार्फत दिने कर छुट हटाउन सुझाव दिएको छ ।

समितिले हालको करछुटलाई हटाएर कराधारको विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । कर छुट दिँदा हाल २ खर्ब रुपैयाँमा कर छुट भइरहेकोले न्यून दर लगाउने र कर प्रणालीमा लैजाने र करको नीतिगत अन्तर कम गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले आगामी ५ वर्ष भित्र सबै प्रकारका कर छुटका सबै व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कर छुट दिनै परे कानून बनाएर विपत्ति वा महामारीबातट सिर्जित परिस्थिमिा मात्रै दिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्ता कर छुट दिनुपरे प्राकृति विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति भएमा र समष्ट्रिगत आर्थिक संकटहरु देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानून बनाएर मात्रै कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिउको छ ।

समितिले हाल आर्थिक ऐनबाट दिइने अभ्यास भइरहेको सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको हाे ।