मधेश प्रदेशका सांसदलाई ५ करोड बाँड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पैसा बाँड्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ र समानुपातिकलाई डेढ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो ।

मुख्यमन्त्रीमा सतिशकुमार सिंहले सपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजनाका लागि रकम दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध मंगलबार आबिद हुसेन लगायतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सांसदहरुलाई रकम दिने घोषणा गरेको थियो जसलाई सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।