सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच रविमाथि छानबिन गर्ने विषयमा कुरा मिलेन, बजेटअघि सहमति जुट्ला ?

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी आरोपमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा दलहरुको छलफल आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष दलहरुको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

लामिछानेको नाम किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले राखिरहँदा सत्ता पक्षले भने एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुभन्दा समग्र सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने गरि समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले कांग्रेस सहमतिको पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । कांग्रेसले पूर्वाग्रह राखेर संसदीय छानबिनको माग गरेको उनको आरोप छ । ‘नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा छैन भन्नेकुरा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमहरुले, पछिल्ला दिनका उसका अभिव्यक्तिले संकेत गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विशेष गरी एउटा असान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सत्तापक्ष सहकारी समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन सकारात्मक भए पनि सत्तापक्षका अन्य राजनीतिक दलहरु गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

कांग्रेसले लामो समयदेखि सहकारी पीडितहरु, वचतकर्ताहरुको वचतको सुरक्षा र ति पीडितहरुले अविलम्व आफ्नो वचत रकम फिर्ताको सुनिश्चितता खाजेको उनले बताए । उनले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत रकम पुगेको बारेमा अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएको बताए ।

‘उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेजीले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा विभिन्न सहकारीबाट करोडौँको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत रकम पुगेका छन् । त्यसको सही ढंगबाट छानबिन हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा हो,’ उनले भने,’ सत्ता पक्षले प्रस्तावमा सकारात्मक छौं भन्ने र कहिले गलत व्याख्या गरिदिने कुराले अन्योलता आएको छ ।’

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा भोलि संसदमा बजेट कसरी पेस हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । लामो समयदेखि कांग्रेसले सदनमा नाराबाजी र बेल घेराउ गर्दै आएको छ भने सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पेलेर सदनको कारबाही अघि बढाइरहेको आरोप छ । सभामुख सत्तापक्षको गोटी बनेको आरोप कांग्रेसको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार संसदमा सम्बोधन गर्दै आफूले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेको र बजेट संसदमा सार्वजनिक हुनुअघि दलहरुबीच सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

तर संसदमा बजेट पेस गर्ने २४ घन्टाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा दलहरु आ-आफ्नो अडानमा कायम रहँदा संघीय संसदमा सहज रुपमा बजेट आउने सम्भावना टर्दै गएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि मंगलबार संसद बैठक १ बजेका लागि बोलाइएको छ । जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।